उज्यालो खबर
सुर्खेत । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । एमालेको प्रदेश सभा दलले अकास्मात चालेको कदमपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउन सजिलो छैन ।
केन्द्र सरकारमा एमाले र माओवादीको गठवन्धन नटुटिसकेको अवस्थामा कर्णाली एमालेको निर्णय पेचिलो हुने देखिन्छ । यसले एमाले र माओवादीबीच थप कटुता उत्पन्न हुन सक्छ । तर, यो निर्णयमा एमाले केन्द्रको भने प्रत्यक्ष भूमिका देखिएको छैन ।
कर्णाली प्रदेशसभाका एमाले सचेतक गुलावजंग शाहले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय आफूहरुले स्वविवेकमा गरेको बताए ।
‘यो हाम्रो संसदीय दलको निर्णय हो, केन्द्रको हात छैन,’ उनले भने ।
तर, यो निर्णयलाई लिएर कर्णालीको एमाले संसदीय दल नै विभाजित छ । माधव नेपाल पक्षधर संसद तथा मन्त्रीहरुले निर्णय नमान्ने बताएका छन् । संस्थापन पक्षले भने बहुमतका आधारमा लिएको निर्णय भएकाले वाध्यकारी हुने अडान लिएका छन् ।
आज बसेको एमालेको संसदीय दल वैठकमा १० सांसद मात्र उपस्थित थिए । एमालेसँग कुल २० सांसद रहेकोमा एक सभामुख छन् । उनलाई छोडेर संस्थापन र माधव नेपाल पक्षमा १०–९ को अवस्था छ ।
संस्थापन पक्षतर्फका १० जना सांसदहरु यामलाल कंडेल, गुलावजंग शाह, बद्यमीक्वारी बोहोरा, पद्मा खड्का, पदम रोकाया, दानसिंह परियार, मिनासिंह रखाल, कौशिल्यावती खत्री, खड्क खत्री र राजु नेपालीले आजै समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेश प्रमूखलाई बुझाइसकेका छन् ।
कँडेल भन्छन्ः सरकार अब कामचलाउ
तत्कालीन नेकपाको कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता तथा एमालेको कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कंडेल आफूहरुको समर्थन फिर्तासँगै कर्णाली प्रदेश सरकार कामचलाउ बनेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै एमाले पूर्ववत अवस्थामा स्थापित भएकाले संसदीय दलको वैठक बैधानिक भएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले ५ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं । यो सरकार बनेयताका तीन वर्ष खेर गएको हाम्रो दलको निष्कर्ष छ ।’
सरकारको काम–कारवाही निराशाजनक, जनअपेक्षा विपरीत रहेकाले समर्थन झिक्नुपरेको कँडेलको भनाइ छ ।
वैठकमा उपस्थित नहुने सांसदहरुर्लाइ स्पष्ीटकरण सोधिएकोसमेत उनले बताए ।
‘अनुपस्थित सांसदहरुलाई के कारणले उपस्थित हुन नसकेको हो भनेर स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने ।
