उज्यालो खबर
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना सकिएसँगै प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ सांसद प्रतिनिधि सभामा चयन भएका छन्। यसपटकको निर्वाचनबाट धेरै नयाँ तथा युवा सांसदहरू संसदमा प्रवेश गरेका छन्। भदौ २३ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनमा मतदाताले युवा उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिएका कारण धेरैजसो सांसद पहिलो पटक संसदमा पुगेका हुन्। केही सांसद त जेनजी उमेर समूह अर्थात् २८ वर्षभन्दा कम उमेरका समेत छन्।
निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौं आउने सांसदहरूले यात्राखर्च पाउने व्यवस्था छ। उनीहरूले हवाईजहाज वा बसको टिकट संसद सचिवालयमा पेस गरेपछि सोही अनुसारको रकम प्राप्त गर्नेछन्। उदाहरणका लागि जुम्लाबाट निर्वाचित सांसदले जुम्लाबाट नेपालगञ्ज र नेपालगञ्जबाट काठमाडौंसम्मको हवाई टिकट पेस गरेमा सोही बराबरको रकम पाउँछन्। तर कुनै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट नजिकको विमानस्थल प्रयोग नगरी अन्य स्थानबाट जहाज चढेर काठमाडौं आएमा भने हवाई टिकटको रकम उपलब्ध गराइँदैन। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारीको भाडा बराबरको रकम मात्र प्रदान गरिन्छ।
काठमाडौं आउँदा बाटोमा हुने खाना तथा खाजाको खर्च पनि सांसदहरूले पाउँछन्। यसका लागि प्रतिदिन अधिकतम दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ। एउटा सांसदले बढीमा दुई दिन र आधाको खर्च पाउने भएकाले कुल छ हजार दुई सय पचास रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्छन्।
सांसद निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक फर्निचर खरिदका लागि पनि रकम उपलब्ध गराइन्छ। यस्तो रकम पाँच वर्षमा एक पटक मात्र दिइने व्यवस्था छ। फर्निचर खरिदका लागि पन्ध्र हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ, जसबाट सोफा, कम्प्युटर टेबल वा कुर्सी जस्ता सामान किन्न सकिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर नभएका सांसदहरूले मासिक अठार हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन्। काठमाडौंमा घर भएका सांसदलाई भने मर्मतसम्भारका लागि मासिक नौ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ। त्यसैगरी मोबाइल बिल तिर्न तथा पत्रपत्रिका खरिद गर्न वा अनलाइन सदस्यता लिनका लागि तीन हजार रुपैयाँ दिइन्छ। धारा तथा पानीको खर्च तिर्न मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ।
तलबतर्फ सांसदहरूले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन्। यसबाहेक एक हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता दिइन्छ। संसद वा संसदीय समितिको बैठक बसेको दिन उनीहरूले एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र एक हजार रुपैयाँ सवारी भाडा पाउँछन्। यदि महिनामा १५ दिन संसद बैठक बसेमा बैठक भत्ता र सवारी खर्च गरी थप ३० हजार रुपैयाँसम्म प्राप्त हुन्छ। तर संसद र संसदीय समिति एउटै दिन बसेमा दोहोरो भत्ता भने उपलब्ध गराइँदैन।
यसरी काठमाडौं बाहिर घर भएका सांसदहरूले संसद बैठक नियमित नचलेको अवस्थामा मासिक झण्डै ९० हजार रुपैयाँ हाराहारी तलब तथा सेवा सुविधा पाउँछन्। काठमाडौंमा घर भएका सांसदको हकमा भने यो रकम करिब नौ हजार रुपैयाँ कम हुन्छ। संसद र समितिको बैठक निरन्तर चलेको अवस्थामा भने सांसदहरूले पाउने कुल सुविधा एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्छ।
तर धेरै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसदबाट मासिक ‘लेबी’ संकलन गर्ने गरेका छन्। संसदीय दलको नेताले लेबी कटौती गरेर दलको खातामा जम्मा गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि तलबबाट सो रकम काटेर दलको खातामा पठाइने व्यवस्था छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा एक सांसदबाट १६ हजार ५ सय रुपैयाँ लेबी उठाउने गरेको थियो। यदि सोही दर कायम रहेमा नयाँ प्रतिनिधि सभाका सांसदबाट मात्रै पार्टीको खातामा मासिक करिब ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा हुन सक्छ। सामान्यतया दलहरूले १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लेबी उठाउने गरेका छन्।
हालसम्म सांसदहरूलाई संसद सचिवालयले छुट्टै कार्यकक्ष उपलब्ध गराएको छैन। निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनमा भने सांसदहरूका लागि कम्तीमा कार्य गर्ने डेस्क उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। यसअघि सांसदहरूले अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थियो। तर स्वकीय सचिवको दुरुपयोग भएको भन्दै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले उक्त सुविधा हटाइदिएको छ। आवश्यक परे पुनः स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गर्न संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई ल्यापटप वा कम्प्युटर उपलब्ध गराउँदैन। सरकारले संसदमा दर्ता गर्ने विधेयकहरू सांसदका नाममा बनाइएका ‘पिजन होल’ नामक सानो खाल्डोमा राखिने गरिन्छ। त्यहाँ राखिएपछि उक्त विधेयक सांसदले प्राप्त गरेको मानिन्छ।
सांसदहरूले चाहेका खण्डमा ‘पार्लियामेन्ट’ डोमेनमा सरकारी इमेल प्रयोग गर्न सक्छन्। तर विगतमा धेरै सांसदहरूले यस्तो आधिकारिक इमेल प्रयोग गर्ने गरेका छैनन्। सरकारी वा संसदीय कामका लागि विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा सांसदहरूलाई आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक अर्थात् रातो राहदानी उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि छ।
