उज्यालो खबर
काठमाडौं । गत फागुनदेखि रोकिएको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (अध्ययन अनुमति पत्र) सरकारले पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको नो अब्जेक्सन लेटर सुचारु गर्ने निर्णयलाई शैक्षिक परामर्श दातृ व्यवसायीहरुले स्वागत गरेका छन् ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुले नो अब्जेक्सन लेटर अनिवार्य लिनुपर्छ । नो अब्जेक्सन लेटरको चाहना राख्ने विद्यार्थीहरु प्रशस्त रहेको सन्दर्भमा सरकारको यो निर्णय स्वागत योग्य रहेको इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे बताउँछन् । ‘कतिपय विद्यार्थीहरु स्कलरसिपमा त कतिपय विद्यार्थीहरु आफैले फि बुझाएर विदेश अध्ययनका लागि जान चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी तथा अभिभावकको चाहना सम्बोधन हुनेगरी सरकारले निर्णय गर्नु राम्रो हो ।’
लकडाउन भएकै अवस्थामा विद्यार्थीहरु काठमाडौं गएर एनओसी लिन सक्ने वातावरण सहज नभइसकेको इक्यान कास्कीका अध्यक्ष भुवन क्षेत्रीले बताए । ‘विस्तारै प्रदेशस्तरबाटै प्रक्रिया मिलाएर एनओसी उपलब्ध गराउनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने ।
एनओसी सुचारु गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको परामर्श दातृ व्यवसायी नारायण बजाजले बताए । ‘नेपाली विद्यार्थी विदेशमा अध्ययनका लागि गएको प्रति सरकार सकारात्मक होइनकि भन्ने शंका उत्पन्न भएको थियो,’ बजाजले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले उक्त शंकाको अन्त्य भएको छ ।’
आर्थीक आवाजबाट ।
