उज्यालो खबर
काठमाडौँ । बहुचर्चित भरतपुर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्दा लागेको १८ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न नयाँ सरकारले बाटो खोल्ने आशामा अमेरिकाबाट फर्किएका कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ फेरि एकपटक निराश बनेका छन्। केन्द्र सरकारले बक्यौता भुक्तानीका लागि भरतपुर महानगरपालिकाको खातामा पठाएको १५ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक र राजनीतिक दाउपेचका कारण खर्च हुन नसकी अन्ततः फ्रिज भएको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा रङ्गशालाको ‘सिर्जित सम्पत्ति खरिद’ शीर्षक अन्तर्गत सो रकम विनियोजन गरी निकासा समेत गरेको थियो। तर, तत्कालीन महानगर प्रमुख रेणु दाहालले विभिन्न बहानामा धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई उक्त रकम दिन अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अड्किएको थियो। देशमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको र महानगरमा पनि नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी कार्यवाहक प्रमुख रहेकाले समस्या सुल्झिने अपेक्षा गरिएको थियो।
परिवारसहित करिब ७ महिनाअघि अमेरिका पलायन भएका धुर्मुस देशमा युवा नेतृत्वको सरकार आएपछि समस्या समाधान हुने आशाले नेपाल फर्किएका थिए। नेपाल ओर्लगत्तै उनले विभिन्न निकायमा ताकेता सुरु गरेपछि कानुनमन्त्री सोविता गौतमले यस विषयमा गम्भीर पहल लिएकी थिइन्।
मन्त्री गौतमको रोहबरमा रङ्गशालालाई उधारोमा सामग्री उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ता र भरतपुरका कार्यवाहक मेयर अधिकारीबीच सघन छलफल समेत भएको थियो। उक्त छलफलमा आपूर्तिकर्ताहरूले महानगरको खातामा रहेको १५ करोड रुपैयाँ पाएमा दामासाहीले बाँडेर बाँकी ३ करोड रुपैयाँ मिनाहा गरिदिने र अदालतमा रहेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने ठुलो लचकता देखाएका थिए।
भुक्तानी पश्चात् अदालतकै रोहबरमा दुई पक्षबीच मेलमिलाप गराउने समझदारीसहित कार्यवाहक मेयर अधिकारी काठमाडौँबाट चितवन फर्किएका थिए।
काठमाडौँमा सहमति जनाए पनि भरतपुर पुगेपछि कार्यवाहक मेयर अधिकारीको अडान फेरिएको स्रोतले जनाएको छ। उनले महानगरको बोर्ड बैठकबाट यो निर्णय पारित गराउन नसकेको भन्दै आफ्नो लाचारी प्रकट गरे। महानगरले बेलैमा निर्णय लिन नसक्दा र आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार मसान्त) आइपुग्दा उक्त १५ करोड रुपैयाँ स्वतः फ्रिज भएको छ।
सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई शीर्षक तोकेर पठाइएको बजेट सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभए स्वतः फ्रिज भई अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता जाने व्यवस्था छ। असारको अन्तिम साता चालु खर्चबाहेक अन्य भुक्तानी दिन नमिल्ने भएकाले यो रकम आजै राति १२ बजेदेखि सरकारी कोषमा फिर्ता जाँदै छ।
लामो समयको विवादपछि समाधानको नजिक पुगेको रङ्गशालाको ऋण फर्स्योट प्रक्रिया फेरि शून्यमा पुगेको छ। अब यो समस्या समाधानको एकमात्र अन्तिम विकल्प भनेको मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः नयाँ निर्णय गराउनु नै हो, जसमा वर्तमान सरकार तत्काल तयार देखिएको छैन।
धुर्मुसले केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेर यसबारे छलफल गर्दा सकारात्मक आश्वासन पाएका थिए। यद्यपि, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयले भने यसबारे धुर्मुसलाई कुनै ठोस रेस्पोन्स नगरेको बुझिएको छ। अर्बौँको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना राजनीतिक खिचातानी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको बन्धक बन्दा रङ्गशालाको भविष्य र जनस्तरबाट गरिएको लगानी दुवै सङ्कटमा परेको छ।
