उज्यालो खबर
काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न र दोषीमाथि कारबाहीका लागि तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद शाहीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूका समस्याबारे सदनको ध्यानाकर्षण गराए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको यात्रा केवल व्यक्तिगत नभई सिङ्गो परिवारको भविष्यसँग जोडिएको बताए।
‘विदेश जाने नेपालीको हातमा पासपोर्ट मात्र हुँदैन, परिवारको ऋण, अभिभावकको आशा, श्रीमतीको भरोसा र छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यसमेत जोडिएको हुन्छ,’ शाहीले भने, ‘तर विदेश पुगेपछि श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने, सम्झौताभन्दा फरक काम गर्न बाध्य हुने, तोकिएको तलब नपाउने र कतिपय अवस्थामा मानसिक तनावका कारण आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य हुने अवस्था छ।’
विदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहे पनि उनीहरूको समस्या समाधानका लागि राज्यको उपस्थिति अत्यन्तै कमजोर बनेको उनको आरोप थियो। हाल श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको सङ्ख्या करिब ७० लाख रहेको र अनौपचारिक रूपमा रहेकाहरूसहित जोड्दा यो सङ्ख्या करिब एक करोड पुग्ने उनले सदनलाई जानकारी गराए।
विदेशबाट रेमिट्यान्ससँगै हरेक वर्ष नेपाली नागरिकको शवसमेत फर्कने गरेको दुःखी दृश्य प्रस्तुत गर्दै शाहीले जापानको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे। उनका अनुसार जापानमा एक वर्षको अवधिमा ७३ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये २८ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।
नेपालबाट विद्यार्थी तथा श्रमिकलाई विभिन्न आकर्षक आश्वासन र कुकिङ भिसालगायतका नाममा विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने कन्सल्टेन्सी तथा गिरोहहरू सक्रिय रहेको उनले बताए। यस्ता ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पहुँच र विभिन्न सङ्गठनको आडमा संरक्षण भइरहेको गम्भीर आरोपसमेत उनले लगाए।
नेपाली नागरिक सुरक्षित नभएसम्म देश सुरक्षित हुन नसक्ने भन्दै सांसद शाहीले सरकारसँग विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार गर्न र ठगीमा संलग्नमाथि कडा कारबाहीका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न पुनः जोडदार माग गरे।
