उज्यालो खबर
सिड्नी- अस्ट्रेलिया पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीका लागि पछिल्लो समय भिसा पाउन निकै कठिन बनेको छ । पछिल्ला सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपाली विद्यार्थीको अस्ट्रेलियन विद्यार्थी भिसा अस्वीकृति दर ७३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
फेब्रुअरी २०२६ मा नेपालबाट दर्ता भएका विद्यार्थी भिसा आवेदनमध्ये ६५ प्रतिशत अस्वीकृत भएका थिए भने मार्चमा यो दर बढेर ७३ प्रतिशत पुगेको हो । हाल औसतमा करिब ३० प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीले मात्र भिसा पाउने अवस्था रहेको बताइएको छ ।
यो अस्वीकृति दर पछिल्लो २१ वर्षकै उच्च भएको जनाइएको छ ।
गत जनवरी ८ मा अस्ट्रेलियाले नेपाललाई “Assessment Level 3” अर्थात् उच्च जोखिम समूहमा राखेपछि नेपाली विद्यार्थीका आवेदनमाथि कडाइ गरिएको हो । त्यसपछि हरेक आवेदन केस अफिसरले व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
अस्ट्रेलियाले विशेषगरी नक्कली बैंक ग्यारेन्टी, किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र र फर्जी कागजातका घटना बढेपछि निगरानी कडा बनाएको बताइएको छ । अब विद्यार्थीले कम्तीमा तीनदेखि ६ महिनासम्मको वास्तविक बैंक कारोबार विवरण, अंग्रेजी भाषा परीक्षाको राम्रो नतिजा र स्पष्ट अध्ययन योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ ।
भिसा अन्तर्वार्तामा अहिले “नेपालमै राम्रो कलेज हुँदा किन अस्ट्रेलिया जाने ?” भन्ने प्रश्न बढी सोधिने गरिएको छ । यसको जवाफ चित्तबुझ्दो नभए भिसा अस्वीकृत हुने सम्भावना उच्च रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
तथ्याङ्कअनुसार चीनका विद्यार्थीको अस्वीकृति दर केवल ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका करिब ६०–६५ प्रतिशत आवेदन स्वीकृत हुने गरेका छन् । नेपालको सफलता दर भने ३० प्रतिशत आसपासमा सीमित छ ।
सिड्नीस्थित सक्सेस एजुकेसनका ईथान शाक्यका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकबाट नक्कली कागजातका घटना बढेपछि अध्यागमन अधिकारीहरू थप शंकालु बनेका छन् । उनले राम्रो शैक्षिक पृष्ठभूमि र विश्वसनीय कागजात भएका विद्यार्थीले भने अझै पनि भिसा पाइरहेको बताए ।
अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्या नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । २०२४–२५ मा कुल बसाइँसराइ संख्या ४ लाख ७५ हजार पुगेपछि आवास र पूर्वाधारमा चाप बढेको भन्दै त्यहाँ राजनीतिक दबाब समेत बढेको थियो ।
यद्यपि, अस्ट्रेलियाले २०२६ का लागि विद्यार्थी कोटा २ लाख ७० हजारबाट बढाएर २ लाख ९५ हजार पुर्याएको छ । सरकारी विश्वविद्यालयमा आवेदन दिने, बलियो शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका र सबै प्रक्रिया पूरा गरेका विद्यार्थीले अझै पनि अवसर पाइरहेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूले केही कन्सल्टेन्सीले प्रयोग गरेका नक्कली कागजात र किर्ते कामका कारण समग्र नेपाली विद्यार्थी समुदायको विश्वसनीयतामै असर परेको बताएका छन् । नेपालमा प्रभावकारी नियमनबिना सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीमाथि निगरानी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
