उज्यालो खबर
काठमाडौं- सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने गरी गरेको विभेदकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को सरकारी निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो।
फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेकाले दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच जोरदार बहस भएको थियो। मिडियाका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, दिनेश त्रिपाठी, अनन्तराज लुईंटेल लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयको तीव्र विरोध गरेका थिए।
बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले विज्ञापन रोकेर निजी मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने नियत राखेको जिकिर गरे। विज्ञापन ऐन र नियमावली अनुसार समानुपातिक विज्ञापन पाउनु मिडियाको अधिकार भएको र सरकारले आफूखुसी विज्ञापनमा ‘कार्टेलिङ’ गर्न नपाउने उनीहरूको तर्क थियो। साथै, प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञापन बोर्ड, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारको कदम असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको थियो।
अदालतको यो फैसलासँगै सम्पूर्ण निजी मिडिया क्षेत्रले ठूलो राहत महसुस गरेको छ। रिट निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्चको यो कदमले सञ्चार जगत्मा न्याय भएको बताउनुभयो। “ढिलै भए पनि सरकारको गलत निर्णय सच्चिएको छ। आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न खोज्दा सरकारले पटक-पटक सोच्नुपर्ने अवस्था बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
