उज्यालो खबर
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफूले मान्यता नदिने र बयान समेत नदिने घोषणा गरेका छन्। बुधबार राजधानीमा आयोजित पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागको ‘सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो अडान लिएका हुन्।
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई “पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको” को संज्ञा दिँदै विपक्षी दलका नेताहरूलाई फसाउने नियतले मात्रै आयोग गठन गरिएको आरोप लगाए। कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ। अरू कसैले बयान दिए पनि म चाहिँ बयान दिन्नँ। त्यसमा सम्पत्ति विवरण भरेर पठाइदिन्नँ, जे जे गर्न सक्छ, गरोस्।”
सम्पत्ति विवरण माग गरिएकोप्रति तीव्र आक्रोश पोख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले विगतको राजनीतिक संघर्षका क्रममा आफ्नो घर र सम्पत्ति आगो लागेर नष्ट भइसकेको स्मरण गरे। सरकारलाई चुनौती दिँदै उनले अगाडि भने, “आगो लगाएर पुगेन सम्पत्ति विवरण? मेरो सम्पत्ति विवरण खरानी भरिदिने मैले? खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार! के को सम्पत्ति विवरण?”
अध्यक्ष ओलीले सरकारले नयाँ शक्तिका मानिसहरू र सेनाको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने नीति लिएको दाबी गर्दै खाली आफू र पुराना पार्टीका नेताहरूलाई मात्रै निसाना बनाएको जिकिर गरे। राज्य प्रतिशोधपूर्ण रूपमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारलाई यस्ता राजनीतिक दाउपेच छोडेर संवैधानिक दायरामा रहन चेतावनी समेत दिएका छन्।
