उज्यालो खबर
नेपाल-भारत सीमा विवाद र भूमिबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को संसद्मा व्यक्त भनाइलाई लिएर संसद्को राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित विपरित रहेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दलहरू त्यसलाई संसदीय अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउनुपर्ने मागमा एकमत भएका छन् ।
उक्त मागलाई संसद्मा मुख्य अडानका रूपमा प्रस्तुत गर्न रणनीति बनाउने उद्देश्यले सोमबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलहरूको आकस्मिक संयुक्त बैठक बसेको छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे, नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओली र श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईलगायतका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेको छ ।
त्यस्तै, एमाले उपनेता पद्मा अर्याल, प्रमुख सचेतक ऐन महर, कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा र सचेतक निश्कल राईसहितका अन्य नेताहरू समेत बैठकमा सहभागी छन् । कांग्रेस सचेतक निश्कल राईका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने विषयमा साझा धारणा बनिसकेको र सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे थप रणनीति तय गर्न यो बैठक बसिएको हो ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारत सीमा समस्या कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए । सोही क्रममा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’
प्रधानमन्त्रीले दुवै देशले आपसी अध्ययन र छलफलका आधारमा साथीको रूपमा यो समस्या समाधान गर्ने सोच राखेको बताए पनि विपक्षी दलहरूले भने ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति देशको सार्वभौमिकता र ऐतिहासिक तथ्य विरुद्ध रहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।
सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक केही ढिला गरी बस्ने तयारी भइरहेको छ । आजको कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
तर, नियमित कार्यसूचीमा बैठक प्रवेश गर्नु अगाडि नै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट नहटाएसम्म सदनमा कडा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेकाले आजको बजेट छलफल समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
