उज्यालो खबर
काठमाडौँ – सरकारले निजी अस्पतालहरूबाट प्रदान हुँदै आएका स्वास्थ्य बीमाका सेवाहरू कटौती गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी आकस्मिक (इमर्जेन्सी) बाहेकका सबै बीमा सेवाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। यही जेठ ११ गते बसेको बोर्डको बैठकले यो निर्णय गरेको हो, जसका कारण देशभरका सयौँ निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूबाट बीमित नागरिकले पाउँदै आएको ओपीडी, ल्याब परीक्षण, शल्यक्रिया र औषधिको सुविधा रोकिने भएको छ।
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने नारासहित सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले चरम आर्थिक अव्यवस्था र प्रशासनिक कमजोरीका कारण संकटमा परेको छ। वर्षौँदेखि निजी अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी रोकिँदै आएको र हाल बोर्डले सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बुझिएको छ। लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएपछि निजी अस्पतालहरूले यसअघि नै बीमाका बिरामी नलिने चेतावनी दिँदै आएका थिए।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राजनीतिक प्रचारको साधन त बनायो, तर यसको वित्तीय व्यवस्थापन र दिगोपनमा ध्यान दिएन। परिणामस्वरूप, बोर्ड आफैँ सेवा कटौती गर्ने अवस्थामा पुगेपछि यो जनपक्षीय कार्यक्रम नै धराशायी हुने र सर्वसाधारण नागरिकहरू उपचार पाउनबाट वञ्चित हुने खतरा बढेको छ।
