उज्यालो खबर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लामो समयदेखिको वरिष्ठताक्रमको परम्परा तोड्दै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष बालेन शाह को प्रस्तावमा परिषद्का चार सदस्य सहमत भएका हुन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे ले भने लिखित असहमति जनाएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अनुभव, क्षमता र कार्यदक्षताको आधारमा डा. शर्माको नाम अघि सारिएको हो । नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक तथा भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका शर्माले श्रम कानून विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताक्रम तोडेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको यो दुर्लभ घटना मानिएको छ । २००८ सालपछि पहिलोपटक संवैधानिक परिषद्ले स्पष्ट रूपमा रोलक्रम मिच्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । यसअघि २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दिपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि वरिष्ठताक्रम परिवर्तन भएको थियो ।
यदि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भए डा. शर्मा करिब ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । ५६ वर्षको उमेरमा सिफारिस भएका उनी पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने व्यक्ति बनेका छन् ।
यस निर्णयसँगै वरिष्ठताक्रममा रहेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना समाप्त हुने देखिएको छ । वरिष्ठताको अभ्यास तोडिएको भन्दै कानुन व्यवसायी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की ले मुलुकले सक्षम नेतृत्व पाउने अवसर गुमाएको टिप्पणी गरेकी छन् । अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले वरिष्ठताक्रम मिच्ने अभ्यासले न्यायिक क्षेत्रमा अन्योल बढाउन सक्ने बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को यो निर्णयपछि अब संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको अनुमोदन प्रक्रियातर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
