उज्यालो खबर
PHOTO -AI
हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीको कार्यकक्ष एउटै भवनमा छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पहिलो तलामा मुख्यमन्त्री बानियाँ र दोस्रो तलामा प्रमुख सचिव अधिकारीको कार्यकक्ष छ ।
तर, झन्डै तीन महिनादेखि मुख्यमन्त्री बानियाँ र प्रमुख सचिव अधिकारीको बोलचाल बन्द छ । उनीहरू दुवै जनाले एकअर्काको कार्यकक्षमा पाइला टेकेका छैनन् ।
‘उहाँहरूबीच बोलचाल मात्र होइन, धेरै समयदेखि कार्यालयमा भेटघाटसमेत भएको छैन । मुख्यमन्त्रीज्यू एकतिर हुँदा प्रमुख सचिवज्यू अर्कैतिर । कहिलेकाहीँ कुनै कार्यक्रममा भने भेटघाट हुन्छ,’ एक मन्त्रीले भने ।
यस्तो छ बोलचाल बन्द हुनुको कारण
मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको बोलचाल बन्द हुनुको कारण भने मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णय हो । ३० पुस २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी निर्णय प्रमाणीकरण नहुँदा मुख्यमन्त्री बानियाँ र प्रमुख सचिव अधिकारीको बोलचाल बन्द भएको हो । मुख्यमन्त्री बानियाँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै बलमा ३२ वटा आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिलाउन चाहन्थे ।
अधिकारीले बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी निर्णय गर्न कानुनी आधार र कागजात अपुग भएको कारण देखाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण नै गरेनन् । त्यो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा आएको ठेक्का सहमति सम्बन्धीको लिखित प्रस्ताव नै नभएको एक मन्त्रिपरिषद् सदस्यले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले सिफारिस गरेका ३२ वटामध्ये अधिकांश आयोजना सडक र बाँकी खानेपानी, सिंचाइ लगायतका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको विषयमा कानुनी आधारलाई टेकेर पुग्दो कागजातसहित प्रस्ताव आउनुपर्थ्यो । तर मौखिक रूपमा यतिवटा ठेक्का सहमति दिने भनेको भरमा बिना कागजात निर्णय हुने कुरा थिएन,’ एक मन्त्रीले भने, ‘प्रस्तावमा ती कस्ता आयोजना हुन्, कानुनले तोकेको बजेट बिनियोजन भएको छ वा छैन लगायतका विषयहरू हुनुपर्ने थियो ।’
स्रोतका अनुसार केही आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान ‘गैरकानुनी’ सिफारिस भएको पनि पाइएको छ । प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को दफा ५ को व्यवस्थाविपरीत सरकारले आयोजना सिफारिस गरेको पाइएको हो ।
मापदण्डको दफा ५ को बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिका आधारको व्यवस्थामा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि चार वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत र तीन वर्षसम्म भएका लागत अनुमानको कम्तीमा ३० प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर सरकारले प्रस्ताव गरेका आयोजनामा मापदण्डले तोकेको बजेट विनियोजन नभएको जनाइएको छ ।
दफा ५ को उपदफा १ को(क) मा बजेटको सीमा तोकिएको छ भने त्यसमै तल भनिएको छ, ‘तर प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति वा स्वीकृति प्रदान गर्न यो सीमा लागु हुने छैन ।’ यो मापदण्ड बनेपछि मात्रै अधिकारी प्रमुख सचिव भएर बागमती आएका थिए ।
प्रमुख सचिव अधिकारीले मापदण्डले तोकेको बजेट सीमालाई आधार बनाएर निर्णय रोके भने मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार देखाएर निर्णय प्रमाणीकरण गर्न दबाब दिएका थिए । सरकार भित्र वा बाहिर मापदण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको अधिकारको विषयमा चर्को विरोध छ ।
बागमती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मापदण्डले ठेक्का स्वीकृति अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने बताए । २४ चैतको प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति दिने विषयलाई ‘विधिविपरीत’ भने ।
‘क्याबिनेटले निर्णय गरेर बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति गर्दै गयो भने १ असारमा बजेट बनाउने प्रदेशसभामा हामी के गर्छौं रु,’ उनले भने, ‘बजेट बनाउने र पास गर्ने पहिलो अधिकार प्रदेशसभालाई हो । तर यो गलत बाटो हो, गलत नजिर हो । सच्याउनुस्, नगर्नुस् । सरकार विधिमा चल्न नसके कर्मचारी कमान्डमा रहन सक्दैन ।’
मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवबीच नोकझोक भएको त्यो बैठक
३० पुसको निर्णय कार्यान्वयनमा नगएपछि १९ माघमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमै एउटा बैठक बसेको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्री बानियाँ, भौतिक मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापालगायतका मन्त्रीहरू र प्रमुख सचिव अधिकारी थिए ।
प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले सरकारलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा विवाद हुन पुगेको स्वीकार गरे । तर थप बताउन चाहेनन् ।
एक मन्त्रिपरिषद् सदस्यका अनुसार प्रमुख सचिव अधिकारीले कानुनी आधार देखाएर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिनेबारे ब्रिफिङ गरिरहेका थिए । अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सोही विषयसँग सम्बन्धित पत्रबारे बताउँदै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गराएका थिए । तर मुख्यमन्त्री बानियाँले अधिकारीलाई अस्वाभाविक दबाब सिर्जना गर्न खोजे ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले तँतँ र मम गर्नुभयो । ‘यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भए गर नत्र‘’ भन्दै धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो । प्रमुख सचिवज्यूले उहाँलाई राम्रोसँग सम्झाउन खोज्दा विवाद भएको हो । सबै जना भएकाले हात हालाहालको अवस्था आउन भने दिइएन,’ एक मन्त्रीले घटनाबारे बताए ।
मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवबीच बोलचाल बन्द भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक लामो समयसम्म बस्न सकेन । माघ र फागुनमा एउटा पनि बैठक बस्न सकेन भने चैत २२ गते एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
के भन्छन् प्रमुख सचिव अधिकारी ?
प्रमुख सचिव अधिकारीले कानुनी रूपमा नमिल्ने भएपछि बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिको निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । सरकारलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा विवाद हुन पुगेको स्वीकार गर्दै उनले थप कुरा बताउन चाहेनन् ।
अधिकारी बागमतीमा आउनेबित्तिकै मन्त्रालयका सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीहरूले लिने भत्ता लगायतका अस्वाभाविक चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेका थिए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङले भने मुख्यमन्त्री बानियाँ र प्रमुख सचिवबीच विवाद नभएको दाबी गरे । उनले बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिको निर्णय कार्यान्वयनमा नजाने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।
