उज्यालो खबर
बुटवल –उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई पाँच सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो।
अदालतले जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेकका क्रममा तोकेको १ करोड रुपैयाँ धरौटी रकमलाई स्वीकार गरेको छ। त्यस्तै, लामिछानेले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बिगो रकम सुरक्षित गर्ने आधारका रूपमा मान्य गरिएको छ।
इजलासले लामिछानेले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने सर्त पनि तोकेको छ। साथै, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८२ साउन २६ गते जमानत लिन अस्वीकार गर्दै दिएको आदेशलाई बदर गरेको छ।
अदालतले अन्तिम फैसलाबाट बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना भए बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गराई लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये आफू कार्यरत संस्थामा पुगेको रकममा दामासाहीका आधारमा पर्ने बिगो बैंक ग्यारेन्टीमार्फत सुरक्षित गरिएको देखिन्छ। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको अदालतको ठहर छ।
