उज्यालो खबर
नवलपरासीको गैंडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखाना पूर्णरूपमा बन्द भएको १५ वर्ष पुग्दा पनि कारखाना पुनर्जीवन पाउने कुनै संकेत देखिएको छैन। कुनै समय देशकै कागज मागको करिब ६० प्रतिशत धान्ने तथा जापान र भारतसमेत पल्प–कागज निर्यात गर्ने यस ऐतिहासिक उद्योग आज झाडीले ढाकिएको खण्डहरमा परिणत भएको छ।
चीनको सहयोगमा २०३९ सालमा निर्माण भएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको कारखाना २०४९ मा निजीकरण भएपछि क्रमशः अस्ताउँदै गयो। गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टले जिम्मा लिएपछि २०६७ फागुन १९ गते सूचना टाँसेर एकलौटी ढंगले उद्योग बन्द गरियो।
कानुनअनुसार श्रम विभागमा पूर्वजानकारी दिनुपर्ने भए पनि बिना स्वीकृति नै गरिएको बन्दले ३३३ स्थायी मजदुरको रोजगारी मात्र गुमेन, उनीहरूले २०६७ मंसिरयता पाउनुपर्ने तलब–भत्तासमेत पाएका छैनन्। डेढ दर्जनभन्दा बढी मजदुरको विभिन्न कारणले मृत्यु भइसकेको छ। अस्थायी, करार र परीक्षण स्थायी गरी १५० जनालाई बन्दसँगै सम्पूर्ण भुक्तानी गरेर हटाइएको थियो।
पीडित मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक दर्शन सापकोटाका अनुसार, मजदुरका हकहितका मागबारे केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पटक–पटक धाइँदा पनि समाधान नभएको गुनासो छ। “विगतका सम्झौता तथा मुद्दासम्बन्धी सबै कागजात पेश गरिसक्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन,” सापकोटाले बताए।
कारखाना बन्द भएसँगै विशाल उत्पादन क्षेत्र अहिले झाडीले ढाकिएको छ। सुरक्षागार्डका अनुसार साँझपख कारखानाभित्र स्याल कराउने गरेका छन्। भित्ता भत्किएका छन्, टिनका छाना कुहिएर झरेका छन्, मेशिनरी रहेको भागमा प्रवेश नै असम्भव छ। गेटमा खटिएका केही सुरक्षागार्डले मात्र नाममात्रको सुरक्षा सम्भालेका छन्।
पराल, बाँस, बाँबियो, गहुँको भूसीदेखि झुत्रा कागजसम्मका स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी दैनिक १२–१५ हजार मेट्रिक टन कागज उत्पादन गर्ने यो उद्योग बन्द भएपछि देश विदेशी कागजमा परनिर्भर बन्न बाध्य भएको छ।
भृकुटीले वार्षिक १५०० मेट्रिक टन पल्प जापान र ३००० मेट्रिक टन कागज भारत निर्यात गर्थ्यो।
दैनिक ८ टन उत्पादन क्षमता भएको कारखाना १७ करोडमा बिक्री भएको भनिए पनि वास्तविक रकम १२ करोड ९८ लाखमा हातबदली भएको स्रोतहरू बताउँछन्। व्यवस्थापनले पछि ८ बिघा जमिन छुट्टै बिक्री गरेको र सरकारी मजदुर निरन्तरताको सर्तमा करिब ५ करोड छुट पाएको तथ्य बाहिरिएको छ।
स्थानीय तथा उद्योगविशेषज्ञबीच दुई धार देखा परेका छन्। एक समूहले उद्योग पुनः सञ्चालन गरी कागजमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने माग गरिरहेको छ भने अर्को समूह गैंडाकोटलाई अब औद्योगिक क्षेत्रका लागि अनुपयुक्त भनी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ।
यतिबेला कारखाना पुनर्जीवन, मजदुरको बक्यौता समाधान र जमिन–सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद निकासका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भइरहे पनि १५ वर्षदेखि भृकुटी कागज कारखाना ‘निर्जीव धरोहर’ झैं उस्तै थन्किनु परेको छ।
