उज्यालो खबर
काठमाडौं – गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की स्वयं विवादमा तानिएका छन्।
आन्दोलनकै बेला कार्कीले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक र एक्स) मा लेखेका पोस्ट सार्वजनिक भएपछि उनको नेतृत्वमा हुने छानबिन निष्पक्ष हुने/नहुने भन्ने प्रश्न उठेको हो।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले आन्दोलनतर्फ झुकाव देखाउँदै तत्कालीन नेतामाथि कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गरेका थिए। उनका पोस्टका स्क्रिनसट अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्।
वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा संविधानविद् डा. विपन अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै न्यायिक प्रक्रियामा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता पहिलो शर्त भएको स्मरण गराएका छन्। उनका अनुसार, ‘जाँचबुझ आयोग यदि धरपकड आयोगमा परिणत भयो भने न्यायको मूल मर्म नै कमजोर हुन्छ।’
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। उनीहरूले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदनसहित कारबाहीको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएको सरकारी दमन, आगजनी, लुटपाटदेखि कैदी फरार भएको घटनासम्म छानबिन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ। आयोगले असोज ९ देखि काम सुरु गरेको हो।
भदौ २४ गते कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूलाई ‘राष्ट्रघाती अपराधी’ भन्दै विदेश भाग्न नदिई थुनामा राख्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए। त्यतिबेला उनले विमानस्थल र सिमाना बन्द गर्नुपर्ने समेत लेखेका थिए।
उनीपछि उनले ‘जेनजी आन्दोलन सफल भयो’ भन्दै स्टाटस राखेका थिए। साथै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी फैसलामा पनि व्यंग्य गरेका थिए।
कार्कीको ती पोस्ट सार्वजनिक भएपछि आयोगको नेतृत्व निष्पक्ष हुने विश्वास गर्न नसकिने भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। कानुन व्यवसायी, राजनीतिक विश्लेषकदेखि सर्वसाधारण नागरिकहरूले उनको नैतिक हैसियतमा शंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
