गैडाकोट–नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) क्षेत्रका अधिकांश शैक्षिक परामर्शदाता संस्था (कन्सलटेन्सी) दर्ता विना सञ्चालनमा रहेको खुलेको छ। जिल्ला सदरमुकाम कावासोती, मध्यविन्दु, देवचुली र गैडाकोट क्षेत्रमा सयभन्दा बढी कन्सलटेन्सी सञ्चालनमा छन्।
तर तीमध्ये धेरैजसोले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यवसाय गरिरहेको पाइएको छ। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडाइ गर्न थालेका छन्। मन्त्रालयले दर्ताका लागि सूचना जारी गरिसकेको छ भने प्रशासन कार्यालयले विवरण संकलनको काम थालेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद शर्माका अनुसार, शैक्षिक परामर्श, पूर्व तयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षण सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको विवरण संकलन भइरहेको छ। केही पालिकाहरूले विवरण माग गरिसकेको र अब कार्यविधि र मापदण्ड अनुसार कडाइका साथ अनुगमन गरिने उहाँले बताउनुभयो।
यसैबीच, सामाजिक विकास मन्त्रालयले दर्ताका लागि ३० दिनको समय दिएकोमा उक्त अवधि यही शुक्रबार सकिँदैछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयनाथ लम्सालले सबै संस्थाहरू समयमै दर्ता भई कानुनी दायरामा आएर सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।



उज्यालो खबर




