उज्यालो खबर
चितवन –शैक्षिक परामर्श र भाषा प्रशिक्षणका नाममा भइरहेको अनियमितता नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले कडा कदम चालेको छ। प्रशासनले भाषा प्रशिक्षण र परामर्श केन्द्रहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त अनुमति पत्र सात दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्मा गौतमद्वारा आइतबार जारी सूचनामा भनिएको छ– “शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त इजाजतपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्छ।”
त्यस्तै, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, कर दाखिला विवरण, प्रशिक्षकको योग्यताको प्रमाणपत्र, करार सम्झौता, परामर्शदाताको विवरण, घरभाडा सम्झौता, शाखा संचालनको अनुमति लगायतका कागजातहरू पनि बुझाउन भनिएको छ।प्रशासनको दाबी अनुसार केही संस्थाहरूले कानुनी मर्यादाभन्दा बाहिर गएर भिषा प्रोसेसिङ, जब ग्यारेन्टी, ट्राभल एजेन्सी र सहकारीसँग मिलेर नक्कली कागजात बनाउने जस्ता गतिविधि गरिरहेको गुनासो आएका छन्।
सूचनामा भनिएको छ, “विदेशी प्रशिक्षक रहेको भन्दै गरिने प्रचारप्रसार सामग्री र श्रम स्वीकृति, राहदानी तथा भिषा म्यादसम्बन्धी विवरण समेत अनिवार्यरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।”प्रशासनले तोकिएको समयसीमाभित्र कागजात पेश नगर्ने वा मापदण्ड नपु¥याउने संस्थाहरूमाथि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ।यस निर्देशनपछि चितवनका भाषा तथा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूमा व्यापक असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
