उज्यालो खबर
नवलपुर — नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएका नयाँ कर नीतिहरूको विरोधमा गैँडाकोट सुनचाँदी व्यवसायी संघ, नवलपुरले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघका केन्द्रीय सदस्य बुद्धिबहादुर विक,जिल्ला अध्यक्ष सुरज बहादुर सुनार, संस्थापक अध्यक्ष उमेश गहतराज सहितको प्रतिनिधिमण्डलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपुरमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले ल्याएको कर संरचना व्यवसायी र आम उपभोक्ताको हितविपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ – बजेटमार्फत सुन, चाँदी, हिरा-जवाहरात तथा हस्तकला सामग्रीहरूमा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) ले व्यवसायीहरूमा असहजता मात्र होइन, अस्तित्व संकट खडा गरेको छ।
संघका केन्द्रीय सदस्य बुद्धिबहादुर विकले भने:“सरकारले वर्तमान आर्थिक अवस्था र बजारको वास्तविकता नबुझी जबरजस्ती करको भार थोपरेको छ। सुनचाँदी मात्र धनी वर्गले प्रयोग गर्ने विलासी वस्तु होइन, यो हाम्रो समाज, संस्कृति र परम्परासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। यस्तो वस्तुमा कर लगाउँदा आम उपभोक्ता मारमा पर्नेछन् र हजारौं व्यवसायीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्नेछ। यदि सरकार गम्भीर भएन भने हामीलाई आन्दोलनमा जान बाध्य बनाइनेछ।”
संघले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिदै भनेकाे छ —यदि तत्काल समाधान नखोजिए गम्भीर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवसायीहरूको माग गम्भीर रहेको जनाउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयमा छिट्टै जानकारी पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
ज्ञापनपत्रमा संघले सरकारसँग राखेका प्रमुख मागहरू निम्नानुसार छन्:
१. सुन र सुनका गहनामा लगाइएको २% विलासिता कर तत्काल खारेज गरियोस्।
२. हिरा-जडित गहनामा लागू गरिएको १३% मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) खारेज गरियोस्।
३. सुनचाँदीको कारोबार दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न ऐन, नियम र नीति शीघ्र निर्माण गरियोस्।
४. कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व असरको विस्तृत अध्ययन अनिवार्य गरियोस्।
५. भारतमा जस्तै नेपालमा पनि भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गरियोस्।
६. गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको व्यवस्था गरियोस्।
७. निर्यात ढुवानीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत TDS खारेज गरियोस्।
