उज्यालो खबर
गैँडाकोट- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत ल्याएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को विरोधमा गैँडाकोटका सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।
गैँडाकोट सुनचाँदी व्यवसायी संघ नवलपुरले आज बिहान पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ । संघका अनुसार आज र भोलि (जेठ २९ र ३० गते) गैँडाकोटका सयौं ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएका ६० भन्दा बढी सुनचाँदी पसलहरू पूर्णरूपमा बन्द रहनेछन् ।
पसल बन्दसँगै व्यवसायीहरूको टोलीले आजै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष सुरज रामदामले भन्नुभयो,“सरकारले ल्याएको कर नीति अत्यन्तै अव्यवहारिक छ। आम नागरिकको पहुँचबाट गहना टाढा पु¥याउने, व्यवसाय बन्द गराउने र कारीगरहरूको रोजगारी खोस्ने गरी आएको छ । हामीले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सुन्ने कान सरकारसँग छैन ।”
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा गैँडाकोट सुनचाँदी व्यवसायी संघ नवलपुरका संस्थापक अध्यक्ष उमेश गहतराजले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो-“सुन नेपाली समाजको संस्कार हो, यो विलासिता होइन । हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परामा गहना अनिवार्य छन्। अब करको बोझले गर्दा ग्राहकले गहना किन्नै छोड्ने अवस्था आउँछ भने हामी व्यवसायीहरू पनि थुनिएजस्तो अवस्थामा पर्छौं ।”
उहाँले थप्नुभयोे, “हाम्रो आन्दोलन कुनै राजनैतिक स्वार्थ होइन, यो व्यवसाय, रोजगारी र संस्कृतिको अस्तित्वको लडाइँ हो” ।नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अर्का केन्द्रीय सदस्य बुद्धी बहादुर विकले भन्नुभयो,“हामीलाई सरकारले विवश बनायो। यस्तो कर नीति लागू भयो भने व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प छैन। यसले त अवैध सुन कारोबारलाई मात्र बढावा दिने हो।”उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्दै भन्नुयो , “हामी आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछौं, सुन्ने आँट नभए भोलि सडकमा हुन्छौं।”
आन्दोलनको प्रारम्भकै दिन गैँडाकोट बजारको सुनचाँदी क्षेत्र पूरै ठप्प देखिएको छ । सामान्य दिनमा ग्राहकको भीडभाड रहने सुनचादी बजार आज सुनसान छ । करिब ६० भन्दा बढी सुनचाँदी पसल बन्द हुँदा सयौं ग्राहक सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा राखिएका मुख्य मागहरू
गैँडाकोट संघले नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघसँग समन्वय गर्दै ६ बुँदे मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछ । मुख्य मागहरूमा निम्न समावेश छन् ।
-२ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल खारेज
-हिरा–जडित गहनामा लाग्ने १३% भ्याट हटाउनुपर्ने
-सुनचाँदी व्यवसायको दीर्घकालीन नीति निर्माण
-भारतसरह ६% भन्सार दर कायम
-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणिकरण प्रयोगशालाको स्थापना
-निर्यातमा लाग्ने २.५% त्म्क् खारेज
