उज्यालो खबर
चितवन- चितवनका सातवटा स्थानीय तहमध्ये रत्ननगर नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रत्ननगरको २ अर्ब ९४ करोड २३ लाख १२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.१७ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको हो। यो चितवनका अन्य पालिकाको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा कम हो।
प्रतिवेदनअनुसार, खैरहनी नगरपालिका दोस्रो कम बेरुजु भएको पालिकाको रूपमा देखिएको छ। खैरहनीको २ अर्ब ५६ करोड ७९ लाख ८१ हजारको लेखापरीक्षणमा १ करोड १६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.४५ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको छ। त्यस्तै, कालिका नगरपालिकाको बेरुजु ०.८३ प्रतिशत छ, जसमा १ अर्ब ७७ करोड ८६ हजारको लेखापरीक्षणमा १ करोड ४६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
जिल्लाको एकमात्र महानगरपालिका भरतपुरको बेरुजु भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ। गत आवमा ११ अर्ब १३ करोड ३ लाखको लेखापरीक्षणमा १० करोड २ लाख अर्थात् ०.९० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यो ०.०१ प्रतिशत मात्र थियो। इच्छाकामना गाउँपालिकाको बेरुजु ०.९५ प्रतिशत छ, जहाँ १ अर्ब ३७ करोड ४४ लाख ३६ हजारको लेखापरीक्षणमा १ करोड ३१ लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको छ।
माडी नगरपालिकाको बेरुजु १.०५ प्रतिशत छ, जसमा २ अर्ब ४ करोड ४१ लाख ९४ हजारको लेखापरीक्षणमा २ करोड १४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। राप्ती नगरपालिकाको बेरुजु भने जिल्लामै सर्वाधिक ७.९८ प्रतिशत छ, जहाँ २ अर्ब ९ करोड ७७ लाख ५६ हजारको लेखापरीक्षणमा १६ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार, बेरुजु भनेको कानुनविपरीत भएको आर्थिक कारोबार हो, जसलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बाँकीमा वर्गीकरण गरिएको छ।
