उज्यालो खबर
चितवन- चितवनको राप्ती नगरपालिकाको बेरुजु गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १९ करोड २९ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार राप्तीको गत आवमा मात्रै ३ करोड ८८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्ष कर्मचारी नियुक्ति, अध्ययन अवलोकन भ्रमण, मेयरसंग जनता, पोषण कार्यक्रम, शिक्षक नियुक्ति लगायतका शिर्षकमा बेरुजु रहेको महालेखाले देखाएको छ । बेरुजु मध्ये गत आर्थिक वर्षमा नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ९६ लाख ४१ हजार र बाँकी पेश्की १ करोड १८ लाख ३४ हजार र प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ४१ लाख ५२ हजार रहेको छ ।
नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा नीति नियमलाई पालना नगरेको महालेखाले औँल्याएको छ । नायब महालेखा परीक्षक शंकरप्रसाद पन्थीका अनुसार राप्ती नगरपालिकाले नियम विपरीत ४८ जना कर्मचारी करार तथा ज्यालादारीमा नियुक्त गरेको छ । उनीहरुको तलब भत्तामा मात्र १ करोड ३५ लाख ४ हजार २० रुपैयाँ भुक्तानी भएको उनले बताए ।
नियम विपरीत स्वकीय सचिव नियुक्त
राप्ती नगरपालिले निमय विपरीत स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको छ । बागमती प्रदेशको नियमलाई नै उल्लघंन गरेर पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको महालेखाले बताएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
नगरप्रमुखले रामबहादुर स्याङ्तानलाई मासिक २० हजार तलब दिनेगरी स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् भने उपप्रमुखले नवराज गुरुङलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ दिने गरी स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘वागमती प्रदेश अन्तरर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी २०७५ मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव, कानूनी सल्लाहकार, प्रेस सहजकर्ता राख्न पाउने व्यवस्था छैन ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्न नहुने व्यवस्था छ । पालिकाले नगरप्रमुखको १ तथा उप्रमुखको १ जना गरी २ जना स्वकीय सचिवका रुपमा करारमा नियुक्त गरी उनीहरुलाई ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरिएको छ’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
करारका कर्मचारीलाई सञ्चय कोष
राप्ती नगरपालिकाले करार सेवाका २८ जना कर्मचारीलाई १० प्रतिशत रकम सञ्चय कोषमा संकलन गरिदिएको छ । कानुन अनुसार नभएकाले सो रकम असुल गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई अनुरोध समेत गरेको छ । ‘करार सेवाका २८ जना कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी सरह तलबमा १० प्रतिशत कट्टी गरी सोही बराबरको रकम थप गरी सञ्चय कोष बापत ३ लाख २५ हजार ४१६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ,’प्रतिवदेनमा भनिएको छ ‘पालिकाको यस्तो खर्च गर्दा यसले पार्न सक्ने दुरगामी असर बारे विश्लेषण समेत गरेको छैन । त्यसैले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन विपरित भुक्तानी गरेको सञ्चाय कोष बापतको रकम असूलगरी दाखिला गर्नुपर्नेछ ।’
सम्झौता नगरी गाडी भाडामा लिई सञ्चालन
नगरपालिकाले सम्झौता नगरी गाडी भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको छ । मासिक १६ हजारका दरले ५ महिना १० दिनका लागि सम्झौता गरेर भाडामा गाडी लिएपनि त्यसपछि सम्झौता नगरी निरन्तर सञ्चालन गरेको पाइएको छ । मासिक १६ हजार रुपैयाँ दिने गरी सम्झौता भएपनि नगरपालिकाले हालसम्म ८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ गाडी भाडाको रकम भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ । नगरपालिको लेख बहादुर गुरुङको हुण्डाई क्रेटा बा २० च २२७२ नम्बरको गाडी सञ्चालन गर्दै आएको छ । महालेखाले पुनः सम्झौता नगरी मासिक गाडिभाडा तिर्नु मितव्ययी नभएको भन्दै दोहोरो सुविधा नहुने गरी मितव्ययी तरवरले सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
औचित्य हिन भ्रमणमा १६ लाख ३६ हजार खर्च
नगरपालिकाको आयोजनामा भएका केही अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणलाई महालेखाले औचित्य हिन भ्रमणका रुपमा टिप्पणी गरेको छ । उसले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका भ्रमण, मेलमिलाप समिति र शिक्षकले गरेका भ्रमणमाथि टिप्पणी गरेको छ । कतिपय भ्रमण आवश्यकता र औचित्य समेत नभएको पुष्टि गरेको छ । यी भ्रमणमा नगरपालिकाले १६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरेको घलेगाउँ तथा राइनास भ्रमण, मेलमिलाप केन्द्रका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गरेको लुम्बिनी–बर्दिया–देवघाट भ्रमण, सामुदायिक मेलमिलाप समितिले गरेको दार्जिलिङ–सिक्किम भ्रमण, वीरेन्द्र आदर्श माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाले गरेको कन्याम– धरान–पूर्वि सिमाना भ्रमणलाई महालेखाले औचित्यहिन भ्रमण भनेको छ ।
जनतासंग मेयर कार्यक्रमको रकम पत्रकार शिर्षकमा खर्च
जनतासंग मेयर कार्यक्रममा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । शीर्षक नै फरक पारेर रकम भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनतासंग मेयर कार्यक्रमका लागि पालिकाले ३ वटा मिडियासंग दररेट लिई विशाल न्यूजसंग ४ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा कार्यक्रमको सम्झौता गरेको छ । सेवा र परामर्श खर्च पत्रकारसंगको कार्यक्रम शिर्षकबाट सो रकम खर्च गरिएको छ । जनतासंग मेयर कार्यक्रम भनि यसरी भुक्तानी गर्न नपाइने बताइएको छ ।
कार्यक्रमको प्रस्तावना तथा सम्झौता अनुसार सम्पादित कार्यक्रमको अडियो, भिडियो स्थानिय मिडियाबाट ३५ देखि ५५ मिनेटको कार्यक्रम प्रशारण र छापाखानाबाट प्रकाशन र प्रसारण गरिने भनिएकोमा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रशारण सम्बन्धमा स्पष्ट हुन नसकेको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।
राप्ती नगरपालिकाले व्यक्तिलाई भ्रमण गर्नका लागि पेश्की दिएको खुल्नमा आएको छ । महालेखा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७९र२०८० अनुसार इन्जिनियर अर्जुन पौडेललाई अवलोकन भ्रमण गर्न ३ लाख रुपैयाँ पेश्की दिएको छ । तर, पेश्की लिएपनि अवलोकन भ्रमण नगरेको महालेखाले बताएको छ । उनले २०८० बैशाख १३ गते सो रकम लिएका छन् । यस्तै नगरपालिकाबाट विभिन्न संघसंस्था तथा कम्पनीले १ करोड १५ लाख ३३ हजार पेश्कि लिएर फछ्यौँट गरेका छैनन् ।
पोषण कार्यक्रममा पनि अनियमिता
राप्ती नगरपालिकामा पोषण कार्यक्रममा पनि अनियमिता देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पोषण कार्यक्रममा ६४ हजार ७८० रुपैयाँ अनियमितता भएको हो । पालिका स्तरीय पोषण कार्यक्रमको समीक्षा पहिलो त्रैमासिममा गर्नुपर्ने नियम भएपनि पालिकाले नगरेको बताइएको छ । यस बाहेक पनि धेरै कुरामा राप्ती नगरपालिकाका अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
