उज्यालो खबर
चितवन। नेपाल–भारत उर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिले आठ निर्णय गरेको छ । चितवनको मेघौलीमा सम्पन्न समितिको ११औं बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्णयहरु गरेको हो ।
बैठकमा नेपाल–भारतबिचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा भारतका ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालको सहभागितामा बैठक सम्पन्न भएको हो । अब नेपालको जलविद्युतलाई भारतीय बजार उपलब्ध गराउन चाहिने आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सहजीकरण गर्नेछ ।
बैठकले ढल्केबर सबस्टेशनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भएपछि हाल सञ्चालन रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर–मुजफ्फुपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात–निर्यातको परिणाम ८०० मेगावाटभन्दा बढी पुर्याउन अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाद्वारा निर्माण भइरहेको ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट आदान–प्रदान गर्न सकिने बारे अध्ययन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ किलोभोल्ट विद्युत प्रसारण लाइन वा अन्य उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्यता विकल्पहरुबारे जेटीटी अध्ययन गराउने, १३२ किलोभोल्ट तथा सो भन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट भारतेको छिमेकी राज्यहरुको प्रसारण प्रणाली उपयोग गरि दुई देशबीच विद्युत आयात–निर्यात गर्ने सम्वन्धमा भारतको केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतका अन्य निकायहरुको समन्वयमा तयार गरेका विद्युत व्यापार गर्ने सम्वन्धी विधिरप्रक्रिया स्वीकृत गरिएको छ । जसअनुसार नेपालले भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यस्तरीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरि नेपाल भारतबीच विद्युत आयात निर्यात हुनेछ ।
यस्तै, बैठकले नेपाल भारतबीच इनरुवा–पुर्निया र न्यू लुम्कि -दोदोधरा- बरेली ४०० किलोभोल्ट क्षमतका थप दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य क्रमशस् सन् २०२७र२८ र २०२८र२९ सम्मको सम्पन्न गर्न लगानी मोडालिटी टुंगाउन जेडब्लुजीलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन मार्फत निर्यातका लागि १२० प्रतिशतसम्म क्षमता हुने गरि जलविद्युत आयोजनाहरुको स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
त्यसैगरि भारतेको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत आयात–निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौत ागर्न सैद्धान्तिक पक्षहरुमा पनि छलफल गरिएको थियो ।
बैठकले नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार गर्न आवश्यक थप उच्च भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइनहरको अध्ययन गर्न जेटीटीलाई निर्देशन दिएको छ ।
