×

विराटनगर । प्रदेश १ मा नेकपा (एमाले) कै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने लगभग निश्चित भएको छ। तर, सत्तारूढ गठबन्धनले यसको औपचारिक घोषणा भने गरिसकेको छैन।प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरिसकेका छन्।

खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सकिन १ दिन बाँकी छ। प्रदेशको ठूलो दल एमाले र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका थिए। प्रदेशसभामा एमालेका ४० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसद (प्रदेशसभा)  सदस्य छन्।

अब कुनै अकल्पनीय राजनीतिक उथलपुथल भएन भने एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने पक्कापक्की भइसकेको नेताहरू बताउँछन्। एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। एमाले प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले केन्द्रमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने मोटमोटी समझदारी बनिसकेको जानकारी दिए।

‘अब सबै हिसाबबाट प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने यकिन भइसकेको छ। केन्द्रमा शीर्ष नेताबीच त्यही समझदारी भएको हो। सुरुमा एमालेबाट २ वा ३ जना मन्त्री हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सत्तारूढ दलहरूबीच आजै ९शनिबार० नै बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने सल्लाह भएको थियो। तर, केन्द्रमा छलफल गर्नुपर्ने भयो भनेर माओवादीका साथीहरू काठमाडौं गएकाले सम्भव हुन सकेन। उहाँहरू फर्किएपछि तोकिएको समयभित्रै आइतबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्ने छौँ।’

भण्डारीले आइतबार अपरान्हसम्म दाबी पेस गर्ने समय रहेकाले त्यही अनुसार तयारी गरिएको बताए। उनका अनुसार केन्द्रमा बनेको गठबन्धन अनुसार नै प्रदेशमा सरकार गठन हुने छ।तत्कालका लागि सरकारमा सत्तारूढभित्रका एमाले, माओवादी, राप्रपा  र जसपा सहभागी हुने जानकारी भण्डारीले दिए।

यद्यपि सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताइएको छ। नेताहरूका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटमा तत्काल कुरा नमिले सत्तारूढका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि मन्त्रालय नतोकिकन मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ। तर, सरकारमा सहभागी हुने विभिन्न दलबाट मन्त्री बन्नेहरूको पनि टुंगो लागिनसकेको नेताहरू बताउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया