उज्यालो खबर
काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने म्याद सकिएको छ। पहिलोपटक फिर्ता गरेको विधेयक संसदका दुवै सदनले पास गरेर फेरि प्रमाणीकरण गर्न पठाएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसपटक प्रमाणिकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन।
संसदले प्रमाणीकरण गरेर दोस्रोपटक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको मंगलबार (आज) राति १२ बजे १५ दिन पुगेको छ। उनले संविधान उल्लंघन गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् वा संविधानले दिएको समय सीमाभित्रै प्रमाणीकरण गरेपनि उनको कार्यालयले सूचना जारी नगरेको हो भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन।राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयहरू राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित हुने गर्छन्।
उनले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने चर्चा चलिरहेको थियो।पहिलो पटक संसदका दुवै सदनले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै उनले साउन २९ फिर्ता पठाएकी थिइन्। यसरी पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेका कुराहरूमा सामान्य छलफल गरेर दुवै सदनबाट बहुमतका आधारमा विधेयक पास भएको थियो। त्यसपछि साउन २० गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए। यसपटक प्रमाणिकरण नगर्ने छुट उनलाई संविधानले दिएको छैन।
राष्ट्रपति भण्डारी भने आफूले पुनर्विचार गर्न भने पनि संसदले जस्ताको तस्तै पास गरेर फेरि पठाएकोमा असन्तुष्ट थिइन्। यसबीचमा आएका अरू विधेयक प्रमाणीकरण गरे पनि नागरिकता विधेयकमाथि विभिन्न दल तथा विज्ञहरूसँग छलफल चलाएकी थिइन्।
उनले आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणा, अंगीकृत नागरिकता र प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न भनेकी थिइन्। आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिनुपर्ने र आमा र सन्तान दुवैप्रति सम्मान हुने गरी पुनर्विचार गर्नु सान्दर्भिक हुने उनको धारणा थियो।
प्रजननबारे आमाको गोपनीयतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा राज्यसामु ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’ बाट अभिलेखीकरण गरिँदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू निस्फल भएर जाने त होइनन् भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घच्घच्याउनु आवश्यक छ, राष्ट्रपतिले संसदलाई पठाएको सन्देशमा उल्लेख थियो।
त्यस्तै अंगीकृत नागरिकतामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन र पुनर्विचार गर्न उनले भनेकी थिइन्।उनको जोड विशेष गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा देखिन्थ्यो। विवाह गरेपछि अंगीकृत नागरिकता लिन केही वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्न घुमाउरो भाषामा संसदलाई सन्देश पठाएको देखिन्छ।
२०३२ सालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलालाई पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो धेरै समय लागू नभएको राष्ट्रपतिले संसदमा पठाएको सन्देशमा उल्लेख थियो। त्यो प्रावधान किन लागू भएन भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।त्यसका साथै अंगीकृत नागरिकताबारे संसारका अरू मुलुकमा भएको अभ्यास हेर्न पनि राष्ट्रपतिको सुझाव थियो।
अंगीकृत नागरिकताको सवालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई हाम्रो मुलुकको सापेक्षता सम्बोधन हुने गरी सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिएको छ, उनले भनेकी थिइन्, हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै हाम्रो असल अभ्यास र यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ।
यसका साथै संविधानले प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको राष्ट्रपतिले सम्झाएकी थिइन्। यो विषय पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।संसदले भने यी विषयमध्ये एउटा पनि नसच्याइकन विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो।
