उज्यालो खबर
पोखरा–सातवटै प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष तथा सदस्य र सदस्य सचिवहरु पोखरामा भेला भएका छन् । संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्न उनीहरु पोखरा आएका हुन् । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।भेलालाई सम्बोधन गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद स्थापना सबैको साझा लक्ष्य भएकोले प्रदेश सरकारहरुले थप मेहनत जरुरी रहेको बताए ।
संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न समेत संघ सरकारले वाधा गरेको उनको गुनासो छ । ‘संविधानले दिएका व्यवस्था पनि हामीले उपभोग गर्न पाइएन । वन क्षेत्र र शिक्षाको अधिकारमा केन्द्र उदार देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरी समायोजनदेखि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनका लागि समेत संघ सरकार नै वाधक बनेको छ ।’
संघ सरकारको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढी रहेको भन्दै उनले कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताए । ‘हामीलाई ५० प्रतिशत बजेट दिइयोस् खर्च गरेर देखाइदिन्छौं । सरकार भन्ने अनि अधिकार दिन किन हिचकिचाएको रु,’ उनले अघि भने, ‘संघमा नेतृत्व गर्नेहरुले अधिकार पोको पारेर राख्ने प्रवृत्ति छ । त्यसको अन्त्य हुनैपर्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु आफ्नो कामभन्दा पनि अन्यत्र ध्यान दिने गरेका कारण समस्या परेको बताए । ‘मन्त्रीहरु योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि नीति निर्माणमा बढी क्रियाशील भएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले विभिन्न संस्था खडा गरेर योजना आयोगलाई कमजोर बनाउन थालिएको छ ।’
कार्यक्रममा साढे ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले गरेका कार्यक्रमका बारेमा समिक्षात्मक टिप्पणी गरिने गण्डकीका नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले बताए । लुम्बिनीमा भएको सातै प्रदेशका योजना आयोगका अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम र वागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार पार्ने जिम्मा गण्डकीलाई परे अनुसार पोखरामा कार्यक्रम गरिएको उनले बताए । २ दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति, अनुभव, नवीनतम कार्यहरु तथा भावी सोच, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरिने छ ।
