गैँडाकाेट । भृकुटी कागज कारखाना चलाउन गोल्छा अर्गनाइजेसनले सुरुवाती समयमा लिएको ऋण पछिल्लो डेढ दशकयता नतिर्दा चार अर्ब पुगेको छ ।गोल्छा अर्गनाइजेसनले तत्कालीन समयमा सम्पूर्ण जग्गा जमिनसहित निजीकरणको प्रक्रियाअनुसार कारखाना खरिद गरेको थियो । अर्गनाइजेशनका तर्फबाट कारखाना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिवाकर गोल्छाले लिएका थिए ।

गोल्छा अर्गनाइजेशनमा अशंबण्डा हुँदा उद्योगको स्वामित्व दिवाकर गोल्छाको नाममा आएको थियो । अहिले दिवाकरको भने निधन भइसकेको छ । दिवाकरका दुई छोरा हितेश र हिमांशु गोल्छा छन् । उनीहरुले दिवाकर गोल्छाको नामबाटै दिवाकर गोल्छा क्रप नामको ग्रुपको स्थापना गरेका छन् । जुन ग्रुप मातहतमा अहिले हुलास स्टील सञ्चालन भइरहेको छ ।

भृकुटी कागज कारखाना २०६७ सालमा बन्द भएको हो । ऋण लगानीकर्ता नेपाल बैंकका अनुसार त्यो बेला उद्योगलाई बैंकले ७५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । डेढ दशकदेखि गोल्छा अर्गनाइजेशनले यसको साँवा र ब्याज तिरेको छैन । अहिले जरिवाना गर्दा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हुन आउने नेपाल बैँकको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकका सूचना अधिकारी प्रकाशकुमार अधिकारीका अनुसार ठूलो आकारको क्रोनिक ऋणका रुपमा भृकुटी कागज कारखानालाई दिएको ऋणसमेत रहेको बताए । ‘हामीले उठाउन नसकेका पुराना र ठूलो ऋणमा पोखराको फूलबारी रिसोर्टपछिको ऋण भृकुटी कागज कारखानालाई दिएको ऋण हो,’ अधिकारीले भने ।

अहिले नेपाल बैंकले फूलबारी रिसोर्टलाई लिलामी गरेर आफ्नो बक्यौता ऋण उठाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । नेपाल बैँकका अनुसार फूलबारी रिसोर्टलाई लिलामीमा लैजाने सूचना सार्वजनिक भएपछि हितेश गोल्छाले नेपाल बैंकको उच्च व्यवस्थापन समक्ष तीन महिनाभित्रमा ऋण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।

हितेश गोल्छाले ३ महिनाभित्रमा ऋण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बैंकको उच्च व्यवस्थापन ऋण उठ्नेमा विश्वस्त भने छैन । भृकुटी कागज कारखानालाई नेपाल बैंकको नेतृत्वमा तत्कालिन औद्योगिक विकास निगम (अहिलेको वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएको संस्था) र कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण दिएका थिए । नेपाल बैंकले तीन महिनाभित्रमा ऋण नतिरेमा यसलाई लिलामीमा लग्ने तयारीमा छ ।

सरकारको नाममा आउन सक्छ जग्गा

सरकारले चाहेमा निजीकरण गरेको भृकुटी कागज कारखानको जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ । निजीकरण गरेर उद्योग चलाउने जिम्मा लिएको गोल्छा अर्गनाइजेशनले उद्योग चलाउन नसकेर बन्द गरेको छ ।उद्योगले सरकारी बैँक नेपाल बैंकको नाममा ऋण लिएको र नतिरेको हुँदा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने बाटो खुल्ला छ । नेपाल बैंक स्रोतका अनुसार हितेशले तीन महिनाभित्र ऋण तिर्छु भनेपनि त्यो नतिर्ने पक्का छ । नेपाल बैँक ५१ प्रतिशत लगानी सरकारका नाममा छ ।

यसरी डेढ दशकदेखि उद्योग पनि नचलाउने र ऋण पनि नतिर्ने उद्योगीलाई सहुलियत दिनु कुनै अर्थ हुन्न भन्नेमा बैँकका उच्च अधिकारीहरु पुगिसकेका छन् । सरकारले नेपाल बैंकलाई धितोमा रहेको सम्पत्ति नै सकार्न लगाएर आफैंले सो बराबरको रकम तिरेर सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ ।सरकारले गठन गरेको रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठित पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको समितिले भृकृटी कागज कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।

‘सरकारसँग उद्योग चलाउने भनेर निजीकरण गरेको उद्योगको जग्गा बेच्न दिन हुँदैन, सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्छ,’ समितिको सुझावमा भनिएको थियो ।गैँडाकोटमा रहेको जग्गामा अब कागज कारखाना चल्ने सम्भावना करिब बन्द भइसकेको छ । गैँडाकोटमा जग्गाको मूल्य निकै आकाशिएको छ जसले उद्योग चलाउनुभन्दा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दा फाइदा हुने हुन्छ ।दिवाकर गोल्छाले उद्योगको जग्गा बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्ने योजना नबनाएको होइनन् । तर, सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गरेर उद्योग चलाएको हुँदा जग्गा बिक्री गर्न सजिलो नभएको कारण गोल्छाको सपना भने पूरा हुन सकेन ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा आएको विधेयकले भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा बेच्ने भने बाटो खोलिदिएको थियो । ओली सरकारले पास गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन– २०७६ को आठौं संशोधनमा भृकृटी कागज कारखानाजस्ता उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ ।उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले ‘बिघटन लिक्विडेशनमा जाने भएमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा जग्गा बेच्न सकिने छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

२०६७ सालमा व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले सूचना टाँस गरी बन्द भएको कारखाना हालसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । साथै, सञ्चालन हुने कुनै आधार र संकेत पनि देखिएको छैन । २०३९ सालमा चीन सरकारले अनुदानमा बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको यो कारखाना त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०४९ मंसिर ५ गते निजीकरण भयो ।

अर्थात् यसको व्यवस्थापन नेपालको पुरानो व्यवसायिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशन मातहत आइपुग्यो । निजीकरणसँगै कारखानाको खराब समय पनि सुरु भयो । अर्थात् समय क्रमैसँगै विभिन्न कारणले कारखाना पूर्णरुपमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । तर, कारखाना सञ्चालनका लागि गोल्छा अर्गनाइजेसनले नेपाल बैंकबाट लिएको ७५ करोड रुपैयाँ ऋण चुक्ता भएको छैन ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया