नवलपुर । आदीवासी जनजातीका मुद्धा स्थापित गर्न सरकार संबिधान संसोधन गर्न तैयार रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणले बताएका छन । सबै नागरिकको हकअधिकार स्थापित गर्न नेपाली कांग्रेसको सरकार संबिधान सम्सोधन गर्न पनि तैयार छ अरुदलहरुवाट पनि यो प्रतिबद्धता आउन पर्छ गृहमन्त्री खांडले भने संबिधान प्रद्धत अधिकार स्थापित गर्न सरकार हरपल जनजातीका नेताहरुसंग बार्ता र सम्बादका लागि तयार र आतुर छ । उनले जनजातीका कुन कुनमुद्धा समेटन कसरी संबिधान गरिने हो भन्ने प्रष्ट पारेनन् ।

४ सय २० प्रतिनिधि र पर्यबेक्षक सहभागि रहेको नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघको कावासोतीमा बुधवार शुरु भएको दुइदिने केन्द्रीय महाधिबेशनमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै खांडले उक्त कुरा बतँएका हुन । आफु गृहमन्त्री भएपछि ल्होसार लगायतका चाडवाडमा बिदा दिएर सरकारले आदीवासी जनजातीको हकहित संरक्षणमा लागेको उनले दावी गरे । यो अधिबेशनवाट चुनिने नया नेतृत्वसंग सबै आदीवासीका एजेण्डा र हकअधिकार स्थापित गर्न आफु छलफल र संवाद गर्न सदैब आतुर रहेको उनले सुनाए । नेपालको भूगोलको रक्षामा जनजातीको महत्वपुर्ण योगदान रहेको गृहमन्त्रीले चर्चा गरे ।

अर्को एक प्रसंगमा गृहमन्त्री खांडले नेपालको बढदो ब्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न र बिजुली निर्यात गरेर देश धनी बनाउन एससीसी परियोजना स्विकार गरिएको चर्चा गरे । उनले एमाले प्रति लक्षित गर्दै एमसीसी संसदवाट पास गराउन एमाले तटस्थ बसेर सघाएको सुनाए । कोहि सर्मथनमा देखिए , केहिले बिरोध पनि गरे अरुले संसदमा एमसीसीपास हुदा तटस्थ बसेर सघाए उनले भने एससीसी अनुदानले देश धनि बनाउन सघाउछ । उनले बिजुलीको प्रशारणलाइन बनाएर बिजुली बिदेश निर्यात गर्ने बताए । देशमा बिजुलीको खपत बढाउन सरकारले चाडै मुल्य घटाउने जानकराी दिए ।

पहिचान सहितको संघियता र स्वायत्तताकालागि संबिधान संसोधन हाम्रो आन्दोलन ,आदीवासी अधिकारकालागि नविन सामाजिक सहमतीको पक्षमा १० औ महाधिबेशन भन्ने नाराका साथ बुधवार कावासोतीमा महाधिबेशन शुरु भएको छ ।महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जगत बरामले महाधिबेशनले भावि कार्यदिशा सहित नयां नेतृत्व चयन गर्ने जानकारी दिए । महाधिबेशनमा भागलिने स्वदेश, बिदेशका प्रतिनिधि र पर्यबेक्षक सहभागि छन । ७५ जिल्ला , ५६ वटा जातजातीका संगठन र बिदेश स्थित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु म्हाधिबेशनमा सहभागि भएका छन ।

तपाईको प्रतिक्रिया