×

काठमान्डौ । नवलपुरका सिडिओ मनमाया पंगेनी सहित विभिन्न विधाका पाँचजना राष्ट्रसेवक   ईन्टीग्रेटी आईकन २०२१ बाट सम्मानित हुनुभएको छ । हरेक वर्ष जस्तै, यस वर्ष पनि अकाउन्टविलिटी ल्याब नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट इन्टेग्रिटी आईकन २०२१ सार्वजनिक गरेको हो ।

नवलपरासी पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पंगेनी सहित भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज बाँकेका नर्सिङ अधिकृत (कोभिड फोकल पर्सन) शिला शर्मा, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत चन्द्रकान्त चौधरी , भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेण्ट डा. सुमित्रा गौतम, र भाषा आयोगका उपससचिव डा. लोक बहादुर लोप्चनलाई ईन्टीग्रेटी आईकन २०२१ बाट सम्मान गर्ने निर्णय भएको हो ।

इन्टेग्रीटी आइकन नेपाल २०२१ बाट सम्मानित हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र उहाँकाे प्राेफाईल 

१. मनमाया भट्टराई पंगेनी

आमाको सपना – छोरी ठुलो ओहोदामा पुगेर जिल्ला सम्हालोस्
मनमाया भट्टराई पंगेनीका हजुरबुबा गाउँका बुद्धिजिवी कहलिन्थे । बि.स. २०१० साल तिरको कुरा हो, मनमायाकी आमा सानै थिईन । उनले पढ्ने ईच्छा देखाईन् । मनमायाका हजुरबुबाले मनमायाकी आमालाई विद्यालय भर्ना गरिदिए । पढाई राम्रै चल्दै थियो । ४ कक्षाबाट ५ कक्षामा जाने बेलामा मनमायाकी आमाको भाई जन्मिए । अब उनले पढाई छोडेर भाईको हेरचाह गर्नुपर्ने भयो । त्यसै बेला उनको ठुलदाईलाई पढ्न बनारस पठाईयो । मनमायाकी आमाको पढाईमा त्यहीनेर पूर्णबिराम लाग्यो । उनको विवाह पनि नपढेकै व्यक्तिसँग भयो । त्यसमा पनि धेरै नै उमेरको अन्तर भएको व्यक्ति । छोरीको रुपमा मनमाया जन्मिईन । आफु पढ्न नपाएको कुराले जहिले पनि उनको मन पोल्दथ्यो । त्यसैले पनि उनी छोरीलाई धेरै पढाएर सरकारी सेवाको ठुलो ओहोदामा पुगेको हेर्न चाहन्थिन् । छोरीलाई पढाउन भनेजस्तो सजिलो थिएन । मनमायालाई कक्षा १ मा भर्ना गर्न उनकी आमाले साहुसँग ऋण लिएकी थिईन । उनकी आमाले त्यस बखत जिल्लाको बडा हाकिमको रवाफ देखेकी थिईन् । उनी छोरीले पनि जिल्ला सम्हालेको हेर्न चाहन्थिन् । मनमायाले पनि आमाको सपनालाई कमजोर बनाईनन् । १ कक्षा देखी १० कक्षा सम्म नै प्रथम भईन् । त्यस बापत कहिल्यै पनि शुल्क तिर्नु परेन । बि.स. २०५३ सालमा उनी अहेवको रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिन् ।

पहिले स्वास्थ्य शिविरको बिरोध गर्ने समुदायका व्यक्ति पछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन स्वास्थ्यचौकी आउनथालेः

मनमायाको पहिलो पदस्थापन नवलपरासीको अरुणखोला स्थीत नयाँढोलानी उपस्वास्थ्य चौकीमा भयो । त्यतीखेर स्वास्थ्यचौकीमा कुनै पनि पूर्वाधार थिएन । पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वास्थ्य निर्देशनालयले १० हजार रुपैयाँ दिएको थियो । ३ महिनामा उनले आवश्यक पूर्वाधार सहितको उपस्वास्थ्यचौकी तयार गरिन् । त्यसपछि स्वास्थ्य स्वयमं सेविकाहरूसँग मिलेर गाउँगाउँमा स्वास्थ्य जनचेतना फैलाउने काम गरिन् ।

त्यहाँ स्थीत तमास्पुर भन्ने गाउँमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन खोज्ने व्यक्तिलाई धपाउने चलन थियो । मनमायाले पहिला समुदायका अगुवालाई सम्झाएर सचेतना कार्यक्रम देखी खोप अभियान र गर्भवती तथा सुत्केरी सेवा सञ्चालन गरिन् । विस्तारै गाउँनै पूर्ण खोपयुक्त भयो । गाउँमा स्वास्थ्य सिविरको विरोध गर्ने स्थानीयहरू नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन स्वास्थ्यचौकी जानथाले । कामको व्यस्तताले अरुदिन स्वास्थ्यचौकी जान नसक्नेहरू पनि आईतबार हाटबजार जाने निहुमा स्वास्थ्यचौकी जानथाले ।

भाषा सिकेर स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना
उनले अहेवको रुपमा ललितपुरको धापाखेल स्वास्थ्यचौकीमा २ वर्ष काम गरिन् । त्यहाँका बासिन्दाहरू नेवारी भाषा मात्र बोल्दथे, बुढापाकालाई सम्झाउन झनै गाह्रो हुन्थ्यो । महिलाहरू सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यचौकी आउन पनि लजाउने भएकोले घरमै सुत्केरी हुनेहरुकोे संख्या धेरै थियो । उनले नेवारी भाषा सिकेर स्तनपान र संस्थागत सुत्केरी गराउनुको महत्वको बारे जनचेतना फैलाउन शुरु गरिन । बिस्तारै महिलाहरू स्वास्थ्य चौकीमा आउन थाले । स्वास्थ्य जाँच गराउन थाले र स्वास्थ्य चौकी आउँदा आफुमाथी हुने हिंसाबारे पनि सुनाउन थाले ।

बादी समुदायका महिलाको शसक्तिरणका लागि सर्वेक्षण
२०६३ सालमा उनले शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर महिला विभागमा पदस्थापन भईन् । सिंह दरबार गेट अगाडी बादी समुदायले गरेको बिरोध कार्यक्रमले उनको मन छोएको थियो । विभागमा आईसकेपछि उनले यो विषयमा काम गर्नपाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । त्यो समुदायमा, विशेष गरेर महिलाको समस्या के हो ? भनेर अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव महानिर्देशक समक्ष पेश गरिन् । महानिर्देशकले उनिमाथी भरोसा गरे । उनले दाङ, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र बाँके जिल्लामा गएर तथ्यांक संकलन गरिन् । जम्मा १४३७ घरधुरी बादी समुदायको भएको पत्तालाग्यो । अध्ययनबाट उनीहरूलाई शसक्तिकरण पनि आवश्यक छ भन्ने देखियो । प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाईयो । त्यसपछि बादी व्यवस्थापन समितिको स्थापना भयो । त्यो लगत्तै नेपाल सरकारले घर विकास कार्यक्रम र महिला शसक्तिकरणको कार्यक्रम पनि ल्यायो । त्यसपछिको प्रभावकारिता अध्ययन सर्वेक्षणमा, ति कार्यक्रममा सहभागि महिलाहरु विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध भएको, व्यवसाय गरिरहेको पाईयो ।

सेन्ट्रल फाईलिङ सिस्टमको कुशल कार्यान्वयन
२०७४ सालमा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत सह–सचिवमा नाम निकालेपछि उनले निजामती किताबखानाको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाईन् । त्यहाँको सबै भन्दा ठुलो समस्या फाईलहरू व्यवस्थित नहुनु थियो । त्यसको एउटा कारण, प्रविधिको समुचित प्रयोग नहुनु थियो भने, अर्को कारण केही कर्मचारीको फाईल छैन भनेर कामबाट पन्छिने बहाना थियो । उनले त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर सेन्ट्रल फाईलिङ सिस्टमलाई कार्यान्वयनमा ल्याईन । यसो गर्दा आ.व. २०७४÷२०७५ मा मात्र करिब ५ करोडको राज्यकोष असुली भयो । अहिले त्यो प्रणालीले निरन्तरता पाएको छ । त्यसरी हरेक व्यक्तिको विवरण सजिलै निगरानी गर्ने संयन्त्र निर्माण भएपछि गलत विवरण पेश गरेर राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्तीको अन्त्य भयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा दुई प्रमुख प्रयास

सुगम भित्रका दुर्गम क्षेत्रका महिलाको उद्दार
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका महिलालाईमात्र सेवा दिईरहेको थियो । उनले सुगम भित्र पनि दुर्गम क्षेत्रका महिला यस कार्यक्रमबाट बञ्चित रहेको देखिन् । त्यसपछि त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी क्षेत्र विस्तार गरिन् । यसबाट सुगम भित्रका पनि दुर्गम क्षेत्रका विशेष गरेर जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाहरुले सेवा पाउन थाले ।

मर्यादित महिनावारी” कार्यक्रमको आक्रामक कार्यान्वयन
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखको रुपमा आउनु भन्दा पहिला नै लैंगिक समानता नीति बनेको थियो, तर कार्यान्वयनमा आएको थिएन । उनले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याईन् । यो नीतिले हरेक नीतिलाई लैंगिक लेन्सबाट हेर्नथाल्यो । त्यसपछि “मर्यादित महिनावारी” कार्यक्रमलाई आक्रामक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याईन् र महिनावारी प्रतिको धारणा परिवर्तन गर्न “मर्यादित महिनावारी” कार्यविधि बनाउन अग्रणी भुमिका निर्वाह गरिन् ।

महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी कस्तो हुन्छ भनेर कार्यालयमा हेर्न आए
उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर नवलपुर गएपछि केही व्यक्ति उनलाई हेर्न नै आए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी डरलाग्दो, मोटो जुंगा हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका सेवाग्राही त्यतीखेर अचम्ममा परे, जब उनले साधारण मनमायालाई देखे । हेर्न आएका सेवाग्राही, प्रमुख जिल्ला अधिकारी त महिला, दुब्लो पातलो अनी साधारण पनि हुँदोरहेछ भन्ने बुझेर फर्किए ।

विकासमा प्रभावकारी अनुगमन
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भुमिकमा अहिले उनले “विकासमा सुरक्षा” नीति लिएर काम गरिरहेकी छिन् । उनले विकास निर्माणमा अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएपछि अहिले जिल्लामा विकास निर्माणका कार्यहरूले तिव्रता पाएको छ । एक वर्षमा मात्र ७१५ सवारी साधनलाई कारवाही गरिएको छ । वार्षिक १५ लाख राजश्व उठ्ने ठाउँमा करिब २ करोड जती राजश्व संकलन भएको छ । होंसि सिमेण्टलाई विदेशी कम्पनी भनेर हरेक गाडीबाट सिमेण्ट लिएर जाँदा चालकलाई कब्जामा लिएर १००० रुपैयाँ असुली गर्ने प्रचलन थियो । उनले थाहा पाउने वित्तिकै पीडकलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरिन् ।

हिंसा न्युनिकरणमा विद्यार्थी परिचालन
बढ्दो हिंसा टाउको दुखाईको विषय थियो । त्यसका लागि उनले विद्यार्थीसँग प्रहरी कार्यक्रम ल्याईन् । त्यसका लागि १५०० जना विद्यार्थीलाई आफैले हिंसा, अपराधका बारेमा सचेतना फैलाउन र खुलेर आवाज उठाउन तालिम दिईन् । घर समुदायमा कुनै घटना घट्यो भने प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गर्न प्रोत्साहित गरिन । त्यसले बालबालिकालाई थप सामाजिक काम प्रति पनि चासो बढेर आयो ।

२. डा. लोक बहादुर लोप्चन

दिदिको पढाई छुटेपछि कक्षामा प्रथम
लोक बहादुर लोप्चन काभ्रे जिल्लाको खानिखोलामा जन्मिए । उनी कक्षा ५ सम्म गाउँकै बालविकास प्रा.वि.मा पढे । लोप्चन र उनकी दिदि एउटै कक्षामा पढ्दथे । उनकी दिदि कक्षामा प्रथम र उनी द्वितिय हुन्थे । ४ कक्षामा पढ्दै गर्दा घर नजिकैको जंगलमा चर्न गएको बाख्रा जंगली जनावरले खाईदियो । त्यही दिनदेखी उनकी दिदि बाख्रा चराउन जानुपर्ने भयो । दिदिको पढाई रोकियो । ४ कक्षा देखी लोप्चन कक्षामा प्रथम हुन थाले । उनका बुबा डकर्मीको काम गर्दथे । बुबाको कमाईले परिवार धान्न मुस्किल थियो । छोराछोरीलाई पढाउनु त टाढाको कुरा भयो । जसोतसो उनले जनविकास मा.वि.बाट एसएलसि पास गरे तर, उच्च शिक्षा पढ्न सक्ने अवस्था थिएन । केही समय उनी घरमै बसे र पछि बुढाखाने विद्यालयमा पढाउनथालेपछि आफ्नो पढाईलाई पनि नियमित गरे ।

२०६० देखी २०६६ साल सम्म शिक्षक देखी उपनिर्देशक सम्म
हुन त लोप्चनले एसएलसि पास गरेपछि नै पढाउन सुरु गरेका हुन्, तर २०६० साल देखी भने उनी नि.मा.वि.को स्थायी शिक्षक बने । २०६३ सालमा मा.वि. शिक्षकमा नाम निकाले । करिव तिन वर्ष बालुवा मा.वि.मा पढाईसकेपछि केही महिना विद्यालय निरिक्षक भएर पनि काम गरे । २०६६ सालमा उप–सचिवमा नाम निकालिसकेपछि उनले क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय, सानोठिमिमा उपनिर्देशकको रुपमा काम गरे ।

शिक्षक न्युक्ति पारदर्शी गरेर अब्बल शिक्षक छनौट गरे
२०६८ देखी २०७० साल सम्म उनले पाँचथरमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर काम गरे । उनी जानुभन्दा पहिले शिक्षक न्युक्ति पारदर्शी थिएन । उनले मिलेमतोमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रणालीलाई हटाई परीक्षा समितिद्वारा शिक्षक नियुक्ति हुने प्रणाली स्थापित गरे । प्रकृया पारदर्शी गर्दा उनलाई धम्की पनि आए । तर प्रकृयासँगत, अब्बल शिक्षक नियुक्ति गरिछाडे । उनले त्यहाँ रहँदा ४०–५० जना शिक्षकहरू परदर्शी र प्रकृया अनुसार नै न्युक्ति गरे ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर गएको ७ दिनमै ठप्प शैक्षिक गतिविधि चलायमान
उनी ओखलढुंगा जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर जाँदा एउटा विद्यालयको एक जना अस्थायी शिक्षकलाई खराब आचरण देखाएको भनेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अवकास दिएको थियो । त्यसको विरोधमा अस्थायी शिक्षक संगठनले ९ महिना देखी जिल्लामा न्युक्ति र सरुवासँगै पठनपाठन ठप्प पारेका थिए । त्यो विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनी जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर जाने वित्तिकै समस्या कसरी समाधान गर्ने उपाय निकाल्नु प¥यो भनेका थिए । उनले ओखलढुंगा गएको ७ दिनमै समस्या समाधान गरेर ठप्प जस्तै बनेका शैक्षिक गतिविधी चलाएमान बनाएका थिए ।

लक्ष्य निर्धारण गरेको एक वर्षमै विद्यालय उत्कृष्ट सावितः
उनी २०७३ सालमा ओखलढुंगा गईसकेपछि प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक विषय, प्रत्येक शिक्षक र प्रत्येक विद्यार्थिको सिकाइ उपलब्धि ५०% मानेर बि.सं २०७५ साल सम्म २५% वृद्धि गरी ७५% पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । यस अभियानको लागि घोषणा पत्र पनि जारी गरे । विद्यालयले ५०% ल्याउनै पर्ने भनेर लक्ष्य राखियो । ५०% पनि नआएमा प्रधानाध्यापकको नै सरुवा गर्ने निर्णय भयो । लक्ष्य निर्धारण गरेर उनी हरेक विद्यालय पुगे । त्यसको नतिजा, जिल्लाका प्राय सबै विद्यालयहरूको सिकाइ उपलब्धि बढ्यो भने, दुई विद्यालय उत्कृष्ट नै सावित भए । वरूणेश्वर मा.वि., रामपुर, ओखलढुंगा पटक पटक पूर्वाञ्चल प्रथम र पछि प्रदेशमै सर्वोत्कृष्ट भई राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भयो । त्यसै गरेर, सगरमाथा जनता उमावि ओखलढुंगाको एसएलसी नतिजा, कार्यक्रम सुरू गर्नु भन्दा अघिल्लो वर्ष १९% थियो, विद्यालयको अभियान सुरू गरेको १ वर्षपछि एसएलसीको नतिजा ९०% आयो ।

लक्ष्य निर्धाण भूकम्पले प्रभावित, सट्टा शिक्षक राख्ने प्रथा अन्त्यः
दोलखा पनि जाने वित्तिकै शैक्षिक सुधार प्रारूप घोषणा गरे । १० भन्दा बढी विद्यालयहरूमा स्वतः नमुना घोषणा गरी कार्यान्वन भयो । प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको प्रत्येक विषय सिकाइ उपलब्धि १०% वृद्धि गर्नुपर्ने लक्ष्य राखी कार्यान्वयन गरियो । तर, भूकम्पका कारणल ओखलढुंगामा जस्तो परिणाम नआउँदै उनको सरुवा भयो । तर अरु सुधारात्मक कार्यले भने देखिने नतिजा ल्यायो । सट्टा शिक्षक राखेर सदरमुकाम बस्ने, विद्यालय नगई अन्यत्र काम गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने शिक्षकलाई कारबाही उनले शुन्य सहनसिलताका आधारमा कारवाही गरे । जसमा २० भन्दा बढी शिक्षक कारवाहीमा परे । यस अभियानमा समुदायको पनि सहयोग रह्यो ।

भाषा आयोगमा आईसकेपछि एक मात्र कुसुन्डा भाषा बोल्ने व्यक्तिको खोजी गर्न देशका विभिन्न ठाउँ पुगे
लोप्चन भाषा आयोगमा मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । भाषा आयोगको काम भनेको भाषा संरक्षण पनि हो । कुसुन्डा जाती आफै पनि लोपोन्मुख जाती हो । कुसुन्डा भाषा बुझने र बोल्ने एक जना मात्र व्यक्ति हुन्, कमला कुसुन्डा । भाषा आयोगमा लोप्चन आएपछि सबै भन्दा पहिले उनले कमलाको खोजी गरे तर, सम्पर्क हुन सकेन । तिन महिनापछि आफन्तको सहयोगमा कमलाको ठेगाना पत्ता लगाए । श्रीमान पनि रोगी र छोरा अपांग, त्यसमाथी, आर्थिक अभावका कारण दाङको लमही स्थीत एक ईटा भट्टामा काम गरिरहेको थाहा पाए । त्यहाँबाट भाषा आयोगका पदाधिकारीले उद्धार गरी घोराही उपमहानगरपालिकाको सुपैलाकोटमा बस्ने बन्दोबस्त गरे । भाषा आयोगले कुसुन्डा भाषा कक्षा सञ्चालन गर्न प्रति महिना ३ हजार भाषा वृत्ति दिने गर्दथ्यो । उनले प्रति महिना १३,४५० भाषा वृत्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरे । कमलाबट भाषा सिकेर समुदायलाई भाषा सिकाउने उर्मिला कुसुन्डालाई प्रति महिना ६,००० भाष वृत्ति उपलब्ध गराए । त्यसै गरेर कुसुन्डा भाषा उत्थानका लागि उप–महानगरसँग समन्वय गरी कम्प्युटर सहित आवश्यक सामाग्री खरिद गरी कुसुन्डा भाषा कक्षाको लागि पूर्वाधारको समेत व्यवस्था गरे । त्यसको लागि उनले पाठ्य सामाग्री लेखन गरी प्रकाशन गर्ने व्यवस्था समेत गरे ।

विद्यालयमा भाषिक अधिकारको संरक्षण
काठमाण्डौ महानगरपालिकाले विद्यालयमा नेवारी भाषालाई मात्र अनिवार्य गरेको छ । बौद्ध क्षेत्रमा तामाङ भाषिको बाहुल्यता छ । यसअघि पनि त्यहाँ स्थीत महेन्द्र बौद्ध मा.वि.मा तामाङ भाषाको पढाई हुँदै आएको थियो । यो कुरा लोप्चनले थाहा पाएपछि नेवा दया दबुलाई बोलाएर भाषा आयोगमा छलफल चलाए । हाल नगरपालिकाले कुनै ठोस निर्णय नलिए पनि तामाङ भाषको पढाई भने नियमित रहेको छ । यसबाट बहुसंख्यक तामाङ विद्यार्थीहरु भाषिक अधिकार बञ्चित हुनबाट जोगिए ।
उनले आफै पनि सानो छँदा आफ्नो मातृभाषा तामाङ बोल्दा नेपाली र अंग्रेजीमा पछाडी परिन्छ भन्ने लघुताभाषकै कारण आफ्नो मात्रृभाषा बोलेनन् । जसले गर्दा कहिलेकाही उनलाई आफुले भाषिक पहिचान गुमाएको महसुस हुन्छ । त्यही कारणले पनि आजभोली उनी कसैले पनि आफ्नो भाषिक पहिचान नगुमाओस भनेर लागिपरेकाछन् ।

३. शिला शर्मा

दिदिहरूलाई देखेर नर्स बन्ने रहर
शिला शर्मा वि.सं २०४२ सालमा बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा जन्मिईन । उनको बाल्यकालको पढाई गाउँकै चुरे माध्यामिक विद्यालयमा भयो । उनका ठुलो बुबा र काकाका छोरीहरू नर्सिङ सेवामा थिए । उनी कहिलेकाहीँ दिदिहरूसँगै अस्पताल जाने गर्दथिन् । दिदिहरुले बिरामीको सेवा गरेको देख्दै गर्दा उनलाई पनि नर्स बन्ने रहर पलायो । कक्षा ८ मा पढ्दा उनले जसरी पनि नर्स बन्ने अठोट कसिन् । पैसा तिरेर नर्स पढाउने परिवारको आर्थिक क्षमता छैन भनेर उनले राम्रोसँग बुझेकी थिईन् । त्यसैले पनि छात्रवृत्तीमा नाम निकाल्नुपर्छ भनेर उनले मेहनत गरिन् । सोही अनुरुप २०५८ सालमा उनले एसएलसि उतिर्ण गरिन् । छात्रवृत्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह पुरा गरेकी शर्माले छात्रवृत्ति पाएरै बिएन सकिन् ।

दबाब र धम्किीको प्रवाह नगरी पीडितलाई उपचार तथा न्याय दिन तत्पर
२०७३ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी शर्माले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको फोकल पर्सनको जिम्मेवारी पाईन् । बाँकेमा हिंसा पीडित महिलालाई उद्धार पश्चात कहाँ राख्ने भन्ने चुनौती थियो । माईती नेपालसँगको समन्वयमा सेफ हाउसको व्यवस्था गरिन् । जहाँ हरेक वर्ष १८० जना लाभान्वीत हुदै आएकाछन् । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा प्राय जसो घटनाहरु रातिको समयमा आउने गरेकाछन् । तर, उनले कहिल्यै पनि थकित महसुस गरिनन् । अहिलेसम्म उनले १५० भन्दा बढी केसहरु हेरिसकेकीछिन् । प्राय जसो घटनाहरु दर्ता भए पनि दवाबमा मिलाउन खोजिन्थे । उनीकहाँ पुगेका घटनाका पीडितले भने न्याय पाए । कतीपय घटनाका पीडकहरू उनलाई धम्कि पनि दिने गर्दछन्, तर उनी जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हटिनन् । उदाहरणको लागि, एकजना बालिका चिनेजानेकै व्यक्तिबाट बलात्कृत भएको घटना दर्ता भएको थियो । मुद्दा परिवर्तन गरिदिनुप¥यो भनेर उनलाई धम्की र प्रलोभन देखाईयो । उनले तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराईन् । पीडितले न्याय पाईन । पीडकलाई कानून बमोजिम कारवाही भयो ।

व्यवस्थापकिय कार्यकुशलताले कोभिडका बिरामी बेड र अक्सिजन नपाएर फर्किनु परेन
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला नेपालमा पनि कोभिडको संक्रमण देखिन थाल्यो । भेरी अस्पतालले उनलाई कोरोना फोकल पर्सनको जिम्मेवारी दियो । कोरोना महामारी शुरु हुँदा नेपाल सरकारले आफ्नै निर्देशिका बनाईसकेको थिएन । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका हेर्दै नमुना निर्देशिका तयार गरेर लागु गरिन । नर्सहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिन । यहि बिचमा आईसोलेशन पनि तयार भयो । पहिलो र दोस्रो दुबै लहरमा नेपालगञ्ज कोरोनाको हटस्पट नै बन्यो । जताततै बेड, अक्सिजन र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव थियो । भेरी अस्पतालमा एउटा हल मात्र कोभिडका बिरामीको लागि छुट्याईएको थियो । उनले ४ ओटा हल र करिडोर पनि प्रयोगमा आउने गरी विस्तार गरेर कोभिड वार्ड बनाईन् । त्यसपछि कोभिडका बिरामी बेड नपाएर फर्केर जानु परेन । उपलब्ध अक्सिजनको समुचित उपयोग होस भनेर अक्सिजन राउण्डको व्यवस्था गरिन । त्यसका लागि अफ ड्युटी नर्सहरुले अक्सिजन नपुगेको, चुहावट भएको र बढि प्रयोग भईरहेको बारेमा निगरानी गरे ।

परिवारको सदस्य गुमाउदा पनि विचलित नभएर जिम्मेवारीमा खटिईन
कोभिडकै कारण उनले ससुरा गुमाईन् । सानो छोरा पनि संक्रमित भयो । छोरालाई उनले माईतीमा छोडेर बिरामीकै सेवामा खटिईन । उनको परिवारलाई जसरी प्रभावित ग¥यो, त्यसरी नै अरुको परिवारलाई प्रभावित नगरोस भनेर पनि उनी दिनरात कोभिड रोकथाममा खटिईन् । उनी र उनको टिमको प्रयासले भेरी अस्पतालले कोभिड रोकथाममा उदाहरणिय काम गर्न सफल भयो ।

४. डा. सुमित्रा गौतम

दैनिक ३०–४० जना सेवाग्राही आउने स्वास्थ्यकेन्द्रमा दैनिक ३००–४०० सेवाग्राही आउनथाले
डा. गौतमले सरकारी सेवा शुरु गरेको सुरुवाती दिनमा बाँकेको लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा र त्यसपछि खजुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गरिन् । खजुरामा उनी जानु भन्दा पहिले पनि मेडिकल अधिकृतको दर्बन्दी थियो, तर कोही पनि त्यहाँ बस्दैबस्दैनथ्यो । अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि स्वास्थ्य केन्द्रमा बस्दैनथे । दैनिक ३० देखी ४० जना सम्म व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा लिन स्वास्थ्य केन्द्र पुग्ने गर्दथे । त्यहाँ पुग्नेहरूको पनि सेवा प्रती गुनाशो मात्र हुने गर्दथ्यो । डा. गौतम त्यहाँ गएपछि स्थानीयले सजिलै चिकित्सकिय सेवा पाउनथाले । दैनिक ३०० देखी ४०० जना सम्म सेवाग्राहीले सेवा लिनथाले ।

सिरहामा अस्पतालको भौतिक संरचना फेरियो
छात्रवृत्तिमा एमडि सकेपछिको उनको पदस्थापन सिरहा अस्पतालमा भयो । अस्पतालको अवस्था दयनिय जस्तै थियो । भौतिक संरचना लथालिंग थियो । रिफरल अस्पतालको रुपमा परिचित थियो । १६ महिना त्यहाँ बस्दा १५ बेडको अस्पताल बनाउन पहल गरिन । सामान्य बिरामी रिफर हुने प्रचलन घट्यो ।

सिन्धुली अस्पताल देशकै नमुना अस्पताल बन्यो
उनी नवौँ तहमा बढुवा भएर सिन्धिुली अस्पतालमा सरुवा भईन् । उनी जानु भन्दा पहिले सेवाग्राहीले अस्पतालबाट सामान्य ड्रेसिङ सम्मको सुविधा मात्र पाउँदथे, तर उनी गईसकेपछि स्त्री रोग, एपिम्डिसाईटिस, हर्नियाका ठुला शल्यकृया पनि हुनथाले । मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम घोषणा त भएको थियो तर कार्यान्वयन भएको थिएन । डा. गौतमले यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईन् । ३० वर्ष माथी उमेरका २००० जनाले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराए । परीक्षण गराउने मध्ये ७० प्रतिशत महिला थिए । परीक्षण गराउँदा दुई जनामा अन्तिम चरणको क्यान्सर देखियो । केहीमा क्यान्सरको सुरुवाती चरण देखियो । परीक्षण गर्ने मध्ये केही व्यक्ति त त्यस भन्दा पहिले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा नगएका पनि थिए । यसबाट धेरैले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ भनेर पनि सिके । पाठेघर खस्ने समस्याले ग्रसित महिलाको सफल उपचार पाए । अस्पताल नमुना बन्यो । ३५ देखी ४० अस्पतालका प्रतिनिधी त सिन्धुली अस्पतालको अवलोकन भ्रमणमा नै आए ।
सिन्धुली अस्पताल प्रति आम सेवाग्राहीको सोचाई नै परिवर्तन गर्न सफल डा. गौतम केही समय अझै सोही अस्पतालमा बिताउन चाहन्थिन् । उनको कामलाई नियालीरहेका बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले उनको आवश्यकता भक्तपुर अस्पतालमा देखे र डा. गौतमको सरुवा भक्तपुर अस्पतालमा भयो । गौतम सिन्धुलीबाट सरुवा भएर भक्तपुर आईसकेपछि पनि धेरै सेवाग्राही उनलाई खोज्दै अस्पताल आउने गरेका छन् ।

अस्तव्यस्त अस्पताल एक वर्षमा नै प्रदेशकै ८ अस्पताल मध्ये उत्कृष्ट
२०७६ साल मंसिरमा डा. गौतम भक्तपुर आउँदा अस्पतालको अवस्था निकै नाजुक थियो । त्यतीबेला पुराना कर्मचारीले तलब नपाएर आन्दोलन चलिरहेको थियो । विस्तारै व्यवस्थापन समिति, कर्मचारी र डा. गौतमको अथक प्रयासले बिवाद समाधान भयो, अस्पतालले दिने सेवामा सुधार आयो । एक वर्ष पछि त भक्तपुर अस्पताल बागमती प्रदेशका ८ अस्पताल मध्ये उत्कृष्ट हुन सफल भयो । पहिले सामान्य शल्यकृया पनि नहुने रिफरल अस्पतालको परिचय बनाएको अस्पतालमा अहिले सुत्केरी सेवा, सघन शल्यकृया, नाक, कान, घाँटी, अल्जाईमर बिरामीलाई उत्कृष्ट सेवा दिईरहेको छ । १६ वर्ष देखी आईसियु बेड नभएको अस्पतालमा अहिले ३६ ओट आईसियु बेडको व्यवस्था गरिएको छ । सबै भन्दा ठुलो कुरा अस्पताल प्रति सेवाग्राहीको धारणा परिवर्तन भएको छ । अस्पतालबाट सेवा लिने सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको छ । एकै दिन ओपिडिमा सेवा लिनेको संख्या ५०० जना भन्दा बढी हुने गरेको छ । पहिले भक्तपुर अस्पताल गयो भने सकुशल मान्छे पनि मर्छ भन्नेहरु अहिले जसरी पनि बेड मिलाईदिनुप¥यो भनेर आउने गरेकाछन् ।

कोभिड १९ व्यवस्थापनका लागि तिन रणनीति
कोभिड १९ पछि उनले अस्पतालसँगै खरिपाटी आईसोलेसनको जिम्मेवार पनि सम्हालिन । कोभिड रोकथामका लागि उनले तिन ओटा रणनीति अगाडी सारिन,
१. बिरामी व्यवस्थापन ः कोभिड र कोभिड नभएका बिरामीको लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिन् । जसले गर्दा लकडाउनको बेला पनि कोभिड बाहेक अन्य बिरामीले अल्ट्रासाउण्ड, शल्यकृया र अन्य आकस्मिक सेवाहरु निरन्तर पाए । अस्पताल आएका बिरामी फर्केर जानु परेन ।
२. जनशक्ति व्यवस्थापन ः कोभिडका बिरामी हेर्ने चिकित्सक र नर्सलाई अस्पतालमै बस्ने व्यवस्था मिलाईएको थियो । तिन दिनको अन्तरालमा ८२ जना कोभिडका बिरामी भर्ना हुँदा पनि सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिएको थियो । यसका लागि उनले फिजिसियन देखि डेन्टिस्ट सम्मलाई खटाएकी थिईन् ।
३.बन्दोबस्त व्यवस्थापन ः पिपिई, स्वास्थ्यकर्मीलाई खाने बस्ने व्यवस्थाको जिम्मा अस्पताल व्यवस्वथापन समिति र अस्पताल विकास समितिलाई दिईएको थियो । दोस्रो लहरमा देशैभरी अक्सिजनको अभाव हुँदा उनले जनकपुर र रौतहट जिल्लाबाट मगाएर भए पनि बिरामीलाई अक्सिजनको अभाव हुन दिईनन् । थुप्रै पटक त उनी आफैले कम्पाउण्डमा बसेर सिलिण्डर गनिन् ।

महिलाले पनि नेतृत्व लिन सक्छन र ? भन्ने आम अवधारणालाई चुनौती दिन र आफुलाई अब्बल छु भनेर प्रमाणित गर्न ईमानदारिताका साथ लागिपरेकै कारण पनि डा. गौतम सफल भएकिछिन् ।

५. चन्द्रकान्त चौधरी

चाँडो काम पाईन्छ भनेर जेटिए पढे
सिरहाको महेश्वरी गाउँमा जन्मिएका चन्द्रकान्तको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । कक्षा ५ सम्म गाउँकै महेश्वरी विद्यालयमा पढेका चन्द्रकान्तको परिवारले त्यो भन्दा बढी पढाउन नसक्ने भएपछि कक्षा ६ देखी कक्षा १० सम्म मामा घरमा बसेर पढे । उनका काका पनि कृषि क्षेत्रमै थिए । उच्च शिक्षाका लागि अरु विषय पढ्न परिवारको आर्थिक अवस्थाले नदिने र जे.टि.ए. पढ्दा काम पनि चाँडै पाईन्छ भनेर काकाले सुझाएपछि उनी जे.टि.ए. पढ्न गए । पढाई सकेपछि लोकसेवा परीक्षा दिएका चन्द्रकान्त २०६० सालमा प्राविधिक चौथोबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरे ।

व्यवसायिक तरकारी खेतिको क्षेत्र बिस्तार
थोरै क्षेत्रमा खेती गर्दा लगानी बढी लाग्ने र घर खर्चलाई मात्र पुग्ने हुन्छ । क्षेत्र विस्तार गरेर खेती गर्दा राम्रो कमाउन सकिन्छ भनेर उनले शुरुमा मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नं. ३ का ५÷७ जना किशानहरु भेला गरेर आफ्नो कुरा राखे । १० कठ्ठा जग्गामा खेती गर्ने कृषक अहिले ८÷९ बिगाहामा खेती गर्ने भएका छन् । उनले वडा नं. ८ मा बेमौषमी तरकारी खेतीको सम्भावना राम्रो भएको देखे । यो कुरा जनप्रतिनिधिहरु समक्ष राखे । २०७५ सालमा गाँउपालिकाबाट बजेट बिनियोजन गरेर बेमौषमी तरकारी क्षेत्र घोषणा भयो । हाल त्यस क्षेत्रका ८२ जना किशानहरु बेमौषमी खेती गरेर आमदानी लिईरहेकाछन् ।

स्थानीय तहमा माटो परिक्षणको प्रयोगशाला स्थापना
प्रदेश सरकारले माटो परीक्षण प्रयोगशालालाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम थियो । प्रदेश सरकारले ५ स्थानीय तहलाई प्रयोगशालाका सामानहरु सहयोग ग¥यो । ५ वटा मध्ये सबै भन्दा पहिले मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ल्याब सञ्चालन ग¥यो । पहिले अदुवामा रोग लाग्ने समस्या थियो । अहिले माटो परीक्षण गरेर अदुवा लगाउदाँ उत्पादन बढेको छ । यसले गर्दा कृषकहरु अदुवा खेती प्रती आकर्षित भएकाछन् ।

सहकारी मार्फत बजारीकरण
कृषकले उत्पादन बढाए पनि उचित मुल्य नपाउने समस्या समाधान गर्न उनले सहकारी मार्फत बजारीकरण अवधारणा पालिकामा पेश गरे । पालिकाले बजेट छुट्यायो । त्यसपछि खुला प्रतिश्पर्धाबाट एउटा सहकारी पसल सञ्चालनमा आयो । त्यसपछि कृषकले कम मूल्य पाउने र उपोभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु पर्ने समस्या न्यूनीकरण भयो । त्यसमाथी कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न धान, गँहु, मकै, कोदो, फापर जस्ता अन्न सहकारी मार्फत बिक्रि गर्दा पालिकाले किलोको २ रुपैया थप दिने र सहकारीले पनि भण्डारन गरे बापत किलोको २ दुई रुपैया पाउने व्यवस्था लागु गर्न पनि उनले नै पहल गरे ।

किशान क्रेडिट कार्ड
दुई लाख सम्म ऋण उपलब्ध हुने गरी किशान क्रेडिट कार्ड २५ जनालाई वितरण गरिएको छ । यसको फोकल पर्सनको रुपमा चन्द्रकान्त आफै छन् । उनले करिब ७० जना किशानको लागि क्रेडिट कार्ड सिफारिस गरिसकेका छन् । नेपाल बंगलादेश बैंकले प्रकृया पुरा गरेर कार्ड मार्फत कर्जा उपलब्ध गराउँदछ । विशेष गरेर व्यवसाय सुरुवात गर्ने साना किशान जस्तै, २ वटा गाई पाल्ने, १० वटा बाख्रा पाल्ने कृषकहरुलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम ल्याईएको हो ।

कृषक व्यवसायिक खेतिबाट मनग्गे आमदानी गररे खुसी अनुहार लिएर कार्यालय आउँदा रमाउने चौधरीले व्यवसाय, बजार र प्रविधीसँग किशानलाई अभ्यस्त बनाएर एक उदाहरणीय कृषि प्राविधिकको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया