काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही समय इन्टरनेट अप्टिकल फाइबर र केबल टेलिभिजनहरुको तार नकाट्ने भएको छ।इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवाशुल्क नतिरेकोभन्दै प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा तार काटिदिएको थियो। ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले धेरै रकम तिरेका छैनन्।

यो समस्यामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सहजीकरण गर्ने भनेको छ। केही समय अब हामी तार काट्दैनौँ। छलफल गरेर अघि बढ्छौँ,’ प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने।तर समस्या नसुल्झिए फेरि पनि तार काट्न बाध्य हुने उनले बताए। प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछि दुई वर्षको पोल भाडादरबारे विवाद चुलिएको छ।

त्यो समयमै व्यवसायीहरुलाई छलफलका लागि बोलाइए पनि उनीहरुको उपस्थिति नरहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।तर प्राधिरणले एकतर्फी रुपमा साविकको तुलनामा कयौं गुणा भाडादर बढाएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्।सेवाप्रदायकहरुले दुई वर्षसम्म भाडा नतिरेपछि प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि उनीहरुले बेवास्ता गरेको उपकार्यकारी निर्देशक सिलवाल बताउँछन्।

‘हामीले अन्तिम पटक गत भदौमा सूचना प्रकाशित गर्यौ तर सुनुवाई नभएपछि तार काट्न बाध्य भयौँ,’ उनले भने। यस अघि सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुसहितको समितिले भाडादर तय गरेको थियो।

हालको व्यवस्थाअनुसार अप्टिकल फाइबर केबल जडान गर्दा महानगरपालिका तथा उपमाहानगरपालिकामा २४ कोरसम्मको प्रतिकिलोमिटर प्रति वर्ष नौ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। ग्रामीण क्षेत्र नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।त्यस्तै २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिकारउपमहानगरपालिकामा १५ हजार तोकिएको छ। नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिवर्ष भाडा तोकिएको छ।

४९ कोरभन्दा माथि महानगरपालिका÷उपमहानगरपालिकामा प्रतिवर्ष प्रतिकिलोमिटर १९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।नगरपालिका र गाउँपालिकामा ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष÷प्रतिकिलोमिटर भाडा कायम गरिएको छ।यस अघि आफूहरु मारमा परेकोभन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले इन्टरनेट शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए। उनीहरुले प्रतिग्राहक प्रतिमहिना तीन सय रुपैयाँसम्मको दरले इन्टरनेटको शुल्क बढाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेका थिए।

शुल्क बढाउने प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको दूरसञ्चारका निर्देशक सन्तोष पौडेलले  बताए। ‘अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। सञ्चारमन्त्रालयलाई यो विवाद मिलाउन हामीले आग्रह गरिसकेका छौँ। विवाद चाँडै सुल्झिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।यसअघि विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि पटक पटक बोलाइए पनि प्राधिकरणले अटेर गरेको उनले बताए।

 

तपाईको प्रतिक्रिया