उज्यालो खबर
काठमाण्डौ – मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच एकपछि अर्को गाँठो देखिएको छ । यसअघि माधवकुमार नेपालको नयाँ दलले मान्यता पाएपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी थियो । तर माधव नेपालको दलले मान्यता पाएको एक हप्ता भैसक्दा समेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुबीच दिनहुँजसो बैठक भैरहे पनि मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न बाँकी छ ।
यस्तै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न नेकपा एमाले र जसपाका सांसदहरूलाई निर्वाचन आयोगले दिएको २२ भदौको समयसीमाका कारणले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको हो । यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्ट समूहले अध्यादेशअनुसार फेरि २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्ने डर गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूमा छ । त्यसैले दल रोज्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय घर्किएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ । आयोगले दिएको समयसीमा सकिएपछि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धन आबद्ध दलका नेताबीच सहमति छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाबीच मन्त्रालय भागबण्डामा पनि कुरो मिलिसकेको छैन । आकर्षक मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारेमा गठबन्धन दलबीच विवाद छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा विवाद छ । सरकार निर्माणमा आफूहरूको भूमिका निर्णायक भएकाले माओवादी केन्द्रले पाएकै जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी एकीकृत समाजवादी दलले गरेको छ ।
