काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई गरिएको नियुक्तिको सक्कल फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले हितेन्द्रदेव र कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल मगाएको हो। निर्देशक बनाएपछि शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको पर्फमेन्स एग्रीमेन्ट फर म्यानेजिङ डाइरेक्टर र शाक्यलाई उर्जा आयोगको विशेषज्ञ बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल समेत अदालतले मागेको छ।

प्रधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफू बहाल रहँदा रहँदै घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति कानून र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दिएका थिए।आफू पदमा रहँदा रहँदै कुलमानलाई गरिएको नियुक्ति कानूनविपरीत भएको भन्दै उनलाई काम गर्नबाट रोक लगाउने अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर अदालतले भने अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने बारे आदेशमा केही बोलेको छैन।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्न कुरा निर्विवाद छ। त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ,शाक्यको रिटमा भनिएको थियो, यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानून र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ।

साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आफूलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञको रूपमा नियक्ति गरेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।आफूले उक्त पद स्वीकार नगर्दै आफूलाई विस्थापित गर्न कुलमानलाई नियुक्ति गरिएको शाक्यको जिकिर छ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया