उज्यालो खबर
कावासोती । पूर्वि नवलपरासी (नवलपुर)मा ३३ हजार ६ सय ३५ परिवारले लालपूर्जा माग गरेका छन् । जिल्लामा रहेको ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाबाट भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले लालपूर्जा माग गरेका हुन् । तर बर्षाै देखी लालपुर्जाको आसमा बसेका परिवार पुनः निरास बनेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरेपछी लालपुर्जाको आसमा बसेका निरास बनेका हुन् । नवलपुरका सबै स्थानिय तहमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत धमाधम काम भईरहेको थियो । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बिभिन्न चरणमा कम चलिरहदा आयोग खारेज भएको हो । आयोग खारेज भएसंगै अब पुन लालपुर्जा बितरण हुने होकी होईन अन्योल बनेको छ ।
कावासोतीमा मात्र ७ हजार ५ सय ४० परिवारले लालपूर्जा माग गरेका थिए । जस अन्र्तगत भूमिहिन दलित ६ सय ९७ , भूमिहिन सुकुमवासी १ हजार २ सय ४० र अव्यवस्थित बसोबासी ५ हजार ६ सय ३ परिवार रहेको इकाई प्रमुख पवन रुपाखेतीले जानकारी दिए । रुपाखेतीका अनुसार कावासोती ३ र ५ नम्बर वडामा जग्गा नापजाँच गरि लालपूर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको थियो । भदौ दोश्रो साताबाट लाजपुर्जा बितरणको तयारी गरेको कावासोती नगरपालिकामा अब भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने या नपाउने अन्योलता भएको छ । आयोगनै खारेज भएसँगै अब लालपुर्जा बाड्ने काम रोकिने जनाईएको छ । नवलपुरका अन्य स्थानीय तहमा समेत पुर्जा बितरणकालागि बिभिन्न चरणमा काम भएको थियो ।
जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकामा भूमिहिन दलित २ सय ९७ , भूमिहिन सुकुमवासी १ हजार २ सय ४० र अव्यवस्थित बसोबासी ५ हजार ६ सय ३ परिवार गरि जम्मा ७ हजार ५ सय ४० परिवारले लालपूर्जा माग गरेका थिए । गैडाकोट नगरपालिकामा भूमिहिन दलित ६ सय ६ , भूमिहिन सुकुमवासी १ हजार ७९ र अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार ८ सय २६ गरि जम्मा ४ हजार ५ सय ११ परिवारले लालपूर्जा माग गरेका थिए । त्यस्तै देवचुली नगरपालिकामा पनि भूमिहिन दलित ४ सय २१ , भूमिहिन सुकुमवासी १ हजार ६३ र अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार ९ सर ५९ गरि जम्मा ४ हजार ४ सय ४३ परिवारले लालपूर्जा माग गरेको थिए ।
यसैगरी बिनयीत्रिबेणी गाउँपालिकाले पनि भूमि समस्या समाधान गर्न काम अगाडी बढाएको र अब आयोग खारेज भए पछि अन्योलता बढेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्योती अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिनयीत्रिबेणी गाउँपालिकामा भूमिहिन दलित १ सय २० , भूमिहिन सुकुमवासी ३ सय ३२ र अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार ५ सय ९६ गरि जम्मा ४ हजार ४८ जनाले लालपूर्जा माग गरेको छन् । त्यस्तै जिल्ला हुप्सेकोट गाउँपालिकामा भूमिहिन दलित २ सय ९, भूमिहिन सुकुमवासी ३ सय ६५ र अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार १४ गरि जम्मा २ हजार ५ सय ८८ परिवारले लालपूर्जा माग गरेको छन् । त्यस्तै जिल्लाको बुलिङटार गाउँपलिकामा समेत लगत संकलनको काम सुरु भएको थियो । बुलिङटारमा भूमिहिन दलित ५६, भूमिहिन सुकुमवासी ९१ र अव्यवस्थित बसोबासी १ हजार ९ सय ९६ परिवारले लालपूर्जा माग गरेको खारेज गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नवलपुरका बिज्ञ सदस्य रामकृष्ण ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
बैदीकाली गाउँपालिकामा भूमिहिन दलित ५० , भूमिहिन सुकुमवासी १३ र अव्यवस्थित बसोबासी ६ सय ७५ गरि जम्मा ७ सय ३८ परिवारले लालपूर्जा माग गरेको छन् । सबै स्थानीय तहमा फारम भर्ने काम सकिएर बिभिन्न चरणमा काम हुदै गर्दा र पुर्जा बितरणको तयारी हुदै गर्दा देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोगनै खारेज गरेको प्रति फारम भर्नेहरु आक्रोसि बनेका छन् । सुकुमवासीले लालपुर्जा पाउने कुरामा राजनिति गरि देउवा सरकारले सबै भूमिहिन सुकुम्बासीप्रति अपराध गरेको उनिहरुको गुनासो रहेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरि पुर्जा बितरणको काम तिव्र रुपमा अगाडी बढाएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग मंगलबार खारेज गरेको हो । आयोग खारेज गर्नु बर्षौ देखी पुर्जाको आसमा बसेका सुकुमवासीमाथी कुठाराघात गर्नु भएको खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नवलपुरका बिज्ञ सदस्य ढुङ्गाना बताए । उनले सुकुमवासीहरु यस कार्यले निरास भएको बताए । देउवा सरकारलको यो गलत निर्णयले सरकार सुकुमवासीको समस्या समाधानमा गम्भिर नबनेको पुष्टि गरेको समेत उनको भनाई छ ।
