पोखरा । नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा उल्लेख नभएका योजनामा गरेको रकमान्तरको विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गरिएको १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तरको विवरण सार्वजनिक नभएसम्म संसद चल्न नदिने नेकपा एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए ।

‘मानौं त्यो रकमान्तरबारे हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । सही ठाउँमा पनि प्रयोग गर्नुभा’को हुन सक्छ । १६ करोड हो कि २२ करोड रु’ अधिकारीले भने, ‘विवरण थाहा हुनुपर्‍यो । ठीक भएको छैन भने त छानविन पनि हुनुपर्‍यो नि ?

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको प्रदेश सरकारले असारको दोस्रो साता बजेटमा नपरेका योजनामा रकमान्तर गरेको खुलेको थियो । तर, रकमान्तर गरिएको योजनाको विवरण भने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले भने आफूहरुले १४ करोड मात्रै रकमान्तर गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

उक्त रकमान्तरको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकमा एमालेले सदन चल्न नदिने योजना बनाएको छ । सरकारबाट प्रतिपक्षको सिटमा आएको एमाले सदनमा कडा आवाज उठाउने तयारीमा छ ।

सुरुमा रेडबुकसहितको बजेट छलफलमामात्रै भाग लिने बताएको प्रतिपक्षी दल एमाले अहिले १६ करोड रकमान्तरको विषयमा पूर्ण विवरण सार्वजनिक र त्यसउपर छानविन नभएसम्म सदन चल्न नदिने योजनामा छ ।

‘पहिलो कुरा हामीलाई त्यो १६ करोडको विवरण चाहियो । एघारै जिल्लामा पठाएको कुरा छ । कहाँ, कति, किन, के कारणले पठाइएको थाहा पाउनुपर्‍यो,’ सचेतक अधिकारी भन्छन्, रकमान्तर गर्नै नहुने विषय होइन । तर, केको लागि भन्ने (सार्वजनिक) हुनुपर्छ ।’

कार्यकर्ता पोस्न योजनाबिनै रकमान्तर गर्न नपाइने अधिकारीको तर्क छ । ‘बाढी, पहिरो आउँछ, महामारी हुन्छ । कुनै योजनाहरुमा थोरै पैसा हुन्छ । यस्तोमा रकमान्तर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यो बेग्लै कुरा हो । अहिलेको रकमान्तर त्यो विषयमा होइन, आफ्नो मान्छेलाई बाँड्या छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया