काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने एमालेका निवर्तमान सांसदहरु पार्टीमा नरहने बताएका छन् ।

बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर जजसको कायम रहन्छ,, ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन् ।’ फैसला आउँदा कित्ता छुट्टिसक्ने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ निवर्तमान सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा माधव नेपाल समूहका २३ जना पनि छन् ।

शुक्रबार मात्र अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार साँझ ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन मानेको छैन ।

शनिबार अध्यक्ष ओलीसँग भएको टेलिफोन सम्वादका क्रममा नेता नेपालले फैसला स्वीकार्न सकिने, तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने बताएका थिए । उनले एकतर्फी रुपमा बोलाएको बैठक रोक्न र पार्टी एकताका लागि २ जेठ २०७८ मा गठित कार्यदललाई सक्रिय बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् ।

तर अध्यक्ष ओलीले बैठक रोकेनन् । बरु फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरे । ‘जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छ, त्यो नेता कार्यकर्ता हो’ उनले भने, ‘जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन, काम गरिरहेको छैन, त्यो नेता कार्यकर्ता होइन । पार्टीको विरोधमा बोलेर पनि नेता कार्यकर्ता हुन्छ ?

तपाईको प्रतिक्रिया