बुटवल । जनता समाजवादी पार्टीका चार जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा दोस्रो पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल फेरि अल्पमतमा परेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारलाई समर्थन गर्न नसकेको भन्दै शुक्रबार राजीनामा दिएपछि ४२ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेल फेरि संकटमा परेका हुन्।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पोखरेलले सोही दिन नै जनता समाजवादी पार्टीका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई मन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी गराएका थिए।

विपक्षी गठबन्धनको अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि वैशाख १९ गते एकाएक राजीनामा दिएका पोखरेल सोही दिन नै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदै जनता समाजवादी पार्टीका चारै जनालाई फेरि मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

जनता समाजवादी पार्टीका तीन जनालाई मन्त्री दिएर आफूलाई मात्र राज्यमन्त्री दिएको भन्दै रायमाझी असन्तुष्ट थिइन्। प्रदेश सभामा ६ जना सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, कल्पना पाण्डेयलाई उद्योग मन्त्री र विजय यादवलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले र रायमाझीलाई भने भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए।

रायमाझीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको र पार्टीको समर्थन र सहयोगबिना आफू प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने भएकाले संविधानको धारा १६९ को २ ९क० बमोजिम शुक्रबारदेखि नै लागु हुने गरी राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेकी छन्।

कुल ८७ जना सांसद निर्वाचित भएको लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दधिराम शर्मा न्यौपाने र दिनेश पन्थीले नेकपा विभाजनपछि एमाले रोजेकाले उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेको थियो।

त्यस्तै दाङबाट निर्वाचित एमालेका सांसद अमर डाँगी र सूर्य चिन्ह लिएर कपिलवस्तुबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद दृगनारायण पाण्डेयले पनि प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश सांसदको संख्या ८३ पुगेको छ। कांग्रेस प्रवेश गरेका पाण्डेय हालै भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनबाट निर्वाचित भइसकेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया