काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको दावी गर्दै यस विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गरेका उनले रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी पनि नबनाइएको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक निरुपणको विषय नभएको दावी गरे ।

‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने एउटा अधिकार राष्ट्रपतिको इन्हेरेन्ट राइट(अन्तरनिहित अधिकार) हो । राष्ट्रपतिलाई त मुद्दा लाग्दै लाग्दैन । राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भने प्रत्यर्थी किन नबनाएको ? उनले प्रश्न गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पनि दलीय समर्थन चाहिने भन्दै कसैले सांसदले समर्थन गरे हुने भन्दैमा मान्य नहुने बताए । ‘७६(५) निर्दलीय हुन्छ भनेर हुने कुरा हो र, त्यहाँ लेख्नुपर्दैन रु ७६(५) मा निर्दलिय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ? उनले भने ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया