पाेखरा  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट संघीय सरकारले हटाएको विवादित ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’लाई गण्डकी प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि ७२ करोड विनियोजन गरेको छ।

गण्डकीका अर्थ तथा योजनामन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै परिमार्जनसहित उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराए। वितरणमुखी भएको, प्रभावकारी र औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि संघीय सरकारले हटाएको थियो। धेरै सांसद समेत उक्त कार्यक्रमको विरोधमा थिए।

त्यसो त संविधानले पनि स्थानीय पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर, स–साना योजनाका लागि भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई ब्युँताएको छ। गण्डकीमा २९ जेठमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो। चार जना मन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको छैन। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रमको विरोध कांग्रेस नेताहरूले नै गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा जुनसुकै नाममा भए पनि सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रमलाई सिद्धान्ततस् गलत मान्छन्। “स्थानीय सरकार नहुँदा संघको नजर नपुग्ने साना योजनाका लागि यो कार्यक्रमको परिकल्पना गरिएको हो,” उनी भन्छन्, “संघले समेत हटाएको वर्ष र कोरोनाको महामारीको समयमा यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु गलत हो।” स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र प्रदेश वा संघीय सांसदले बजेट लग्न नहुने उनको भनाइ छ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी गण्डकी प्रदेशको उक्त कदमलाई अनुपयुक्त ठान्छन्। “सांसदको जिम्मेवारी बजेट खर्च गर्ने होइन,” उनी भन्छन्, “कानून बनाउने कामका लागि निर्वाचित भएका सांसदलाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट दिनु गलत छ।” स्वास्थ्य, रोजगारी, गरीबी निवारणमा ध्यान दिनुको साटो सांसद खुशी पार्न ल्याइएको यस्तो कार्यक्रमको प्रभाव नहुने सुवेदीको भनाइ छ।

 हिमाल खबरबाट

तपाईको प्रतिक्रिया