उज्यालो खबर
काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोकिएसँगै बहुमतको नयाँ सरकार गठनको सम्भावना तत्काललाई टरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसदको अधिवेशन सोमबार बोलाइएको छ । विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभाका १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद छन् । तर माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् ।
६१ सांसद भएको नेपाली कांग्रेस र ४९ सांसदभएको माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छन् ।
३२ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीले सांसदहरुलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्वादमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले तटस्थ बस्ने बताएका छन् भने डा। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने बताएको छ ।
यो अंकगणितका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ ।
फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनका विभिन्न विकल्प छन् । संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले धारा ७६ १ को प्रयोग हुन सक्दैन ।
धारा ७६ २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । या धारा अनुसार पनि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना अहिलेलाई टरेको छ ।
यदि एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएको भए कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको मतका आधारमा बहुमतको सरकार गठनको दाबी गर्ने तयारी थियो ।
यद्यपि जसपा सिंगो पार्टी नयाँ सरकार गठनको पक्षमा नउभिँदा त्यो दाबीले मान्यता पाउने नपाउने बहस पनि थियो । तर नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोकिएसँगै धारा ७६ २ अनुसार बहुमतको सरकार गठनको सम्भावना टरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले यो धाराअनुसार सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् ।
