उज्यालो खबर
काठमाडौं । संबैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा बिघटनको निर्णय बदर गर्न मागसहित परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संबैधानिक इजलाशले आज निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने निर्णयबिरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
इजलाशले रिट निवेदकको मागबमोजित आदेश दिन नपर्ने निश्कर्षसहित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानूनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा आज बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारको नाममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासले महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयमार्फत पुस १९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिसका लागि गरेको निर्णयसहित उपस्थित हुन भनेको हो । त्यस्तै अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन इजलासले आदेश दिएको छ । संबैधानिक इजलाशले एमिकश क्यूरी गठनका लागि सदस्य माग गर्न पनि आदेश दिएको छ । ‘आदेशमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना, बरिष्ठ अधिवक्ता र अधविक्ताहरुमध्येबाट अदालतको सहयोगी ९एमिकस क्युरी० माग गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आज बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ । अदालतको यो निर्णयसँगै बिघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने संबैधानिक र कानूनी आधार नरहेको संकेत मिलेको छ ।
यी हुन आदेशका पाँच बुँदा
प्रधानमन्त्रीको सिफािरस र राष्ट्रपति कार्यालयको सक्कलप्रति झिकाउने ।
प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनिएकाले कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो रु त्यो खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्ररसमेत झिकाउने ।
नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना अदालतका सहयोगी झिकाउने । ती वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता भए हुने ।
प्रतिनिधिसभामा दलको प्रतिनित्व खुल्ने गरी संख्या र नामको विवरण झिकाउने ।
पुस २२ गते निरन्तर सुनुवाईको मिति तोकी पेश गर्ने ।
