Grishma Media Pvt. Ltd

Nawalpur, Gandaki, Nepal
Phone:+977.9855033222

Email: [email protected]

काठमाण्डौ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याएको छ यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत छ । यो अध्यादेश तत्कालै सरकारले फिर्ता लेओस् । संविधानको व्यवस्थामाथि कुनै खेलबाड नगरोस् । यो स्वीकारयोग्य छैन । फिर्ता हुनुपर्छ ।’

त्यसैगरी संसद्को अधिवेशन बोलाउने बेला भइसक्दा पनि सरकारले अधिवेशन बोलाउन चासो नदेखाएको प्रमुख सचेतक खाँणको भनाइ छ । बैठकले संसद् अधिवेशन अविलम्ब बोलाउनसमेत माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अविलम्ब नागरिकको समस्यालाई छलफल गर्नका लागि, नागरिकलाई भरोसा र विश्वास दिलाउनका लागि, सरकारको कमी कमजोरीलाई परिमार्जन गर्दै सरकारको क्रियाशीलताका निम्ति सदनको अधिवेशन अविलम्ब बोलाउनुपर्छ ।’

बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नभएको कांग्रेसको ठहर छ । कोरोना नियन्त्रणको नाममा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ ।

प्रमुख सचेतक खाँणले भन्नुभयो, ‘कोरोना महामारीको व्यवस्थापन गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने सरकारको पहिलो दायित्व हो । कोरोना नियन्त्रण, व्यवस्थापन र सङ्क्रमितको उपचारमा सरकार गम्भीर छैन, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरिराखेको छ । यो अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गरोस् ।’

यसैगरी उखु किसानले भुक्तानी नपाएर गरिरहेको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो । उखु किसानको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘उखु किसानले लामो समयदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । किसान प्रताडित भएर धर्ना बसिरहेका छन् । उखु किसानले गरेको आन्दोलनको समर्थन गर्दछौँ । आन्दोलनलाई सरकारले ध्यान देओस् र किसानले उखुको भुक्तानी पाऊन् । सरकारले गम्भीरताका साथ प्रयत्न गरोस् ।’

 

तपाईको प्रतिक्रिया