उज्यालो खबर
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बोलाएर एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको समितिका सदस्य एवम् नेकपा सांसद झपट रावलले जानकारी दिए।
एआइजीको दरबन्दी थप र बढुवा सिफारिसमा प्रहरीभित्रै व्यापक असन्तुष्टि छ। सो उजुरी राज्य व्यवस्था समितिमा परेको थियो।
मंसिर १५ गते बसेको बढुवा समिति बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो।डिआइजी पोखरेल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत छन्।
यसअघि सरकारले नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक संरचना ९ओएण्डएम० स्वीकृत गर्दै नेपाल प्रहरीमा एक एआइजी र पाँच डिआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो।
बढुवा समितिमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने अध्यक्ष, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री सदस्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।
पोखरेल कनिष्ठ ब्याचबाट यसअघि पनि डिआइजी बढुवा भएका थिए। यो निर्णय कार्यान्वयन भए उनी हालका प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीपछि स्वतस् प्रहरी नेतृत्वमा पुग्छन्।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि कायमै रहे पोखरेलले क्षत्रीको कार्यकालपछि ११ महिना प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्छन्।
यही सेवाअवधि कायम रहेकै अवस्थामा हालका महानिरीक्षक क्षत्रीसँगै बाँकी तीन एआइजी अवकाशमा जाने हुनाले भावी प्रहरी नेतृत्वका लागि पोखरेल एकल दाबेदार हुनेछन्।
प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीकै ब्याचबाट एआइजीका आकांक्षी पनि थिए। तर, ती सबैलाई किनारा लगाउँदै पोखरेल एआइजी सिफारिस भएका छन्।
पोखरेलका ब्याची सबै अहिले डिआइजी छन्। गृहको ओएन्डएम स्वीकृतिमा पोखरेलका ब्याची डिआइजी र हालका प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीका ब्याचीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
