उज्यालो खबर
काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले तीनवटा आधार देखाउँदै पौडेललाई थुनामा राखेर वा धरौटी मागेर मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक नरहेको निर्क्यौल निकालेको हो ।
अदालतले विष्णु पौडेलको संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नखुलेको, आरोपमाथि उनले इन्कारी बयान दिएको र दीपक भट्टसँग उनले वित्तिय कारोबार गरेको अनि सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत ८ असारमा सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
पौडेलमाथि श्रीराम टोबाको कम्पनीको शेयर दिपक भट्टलाई दिलाउन अर्थमन्त्री भएका बेला पौडेलले भूमिका खेलेको आरोप थियो । विशेष अदालतमा बयान गर्दा पौडेलले आफू त्यो काममा संलग्न नभएको, शेयर दिलाउन भूमिका नखेलेको र शेयरको मूल्य निर्धारण र बिक्रीमा कुनै सहजीकरण नगरेको बयान दिएका थिए ।
विष्णु पौडेलको खातामा जम्मा छ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भेटिएको भन्दै विशेष अदालतले शेयर खरिदबिक्री गर्दा समेत लाभग्राही देखिएका सम्वद्ध कम्पनी र व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाएको भन्दै विशेष अदालतले प्रारम्भिक रुपमा नै उनको संलग्नता नभेटिएको औंल्याएको हो ।
शेयर खरिद बिक्रीमा समेत विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको कुनै तथ्य नखुलेको र पोल गरेको नभेटिएको अदालतले भनेको छ । त्यस्तै विशेष अदालतले श्रीराम टोवाकोको शेयर हस्तान्तरण भएका बेलामा समेत पौडेल अर्थमन्त्री नभएको तथ्यलाई अघि सारेको हो ।
विशेष अदालतका तीन सदस्यहरुले पौडेलका हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) को अवस्था देखिएको औंल्याएका हुन् । उक्त दफामा मुद्दामा कुनै पक्षलाई तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने वा आवश्यक परेका बखत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारिखमा नराखी पुर्पक्ष गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘पछि प्रमाण परिक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पूर्पक्षको लागि प्रतिवादी विष्णु प्रसाद पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू ।’
पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत ८ असारमा सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।पटकपटक म्याद थप गरी उनीमाथि अनुसन्धान भएको थियो ।
