उज्यालो खबर
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख झबिन्द्र खनालका अनुसार नयाँ मन्त्रीको आगमनसँगै सरुवा प्रणाली क्रमिक रूपमा व्यवस्थित बन्दै गएको छ र यो नयाँ डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा ऐतिहासिक सुधार आउनेछ। निजामती प्रशासनभित्र लामो समयदेखि अपारदर्शी र झन्झटिलो मानिँदै आएको कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन मन्त्रालयले यो डिजिटल सरुवा प्रणालीको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यो नयाँ प्रणाली कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइलमा आधारित हुनेछ। कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सेवासम्बन्धी विवरणहरू ‘एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस’ (API) मार्फत प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले आवश्यक विवरणहरू प्रणालीमा स्वतः अद्यावधिक हुनेछन्। डिजिटल सरुवा प्रणालीलाई कसिलो र त्रुटिरहित बनाउन यसमा विशेष ‘फ्ल्यागिङ प्रणाली’ समेत समावेश गरिएको छ, जसले गर्दा पटक-पटक दोहोरिने, विशेष निगरानी राख्नुपर्ने वा थप छानबिन गर्नुपर्ने आवेदनहरूको पहिचान कम्प्युटर प्रणाली आफैँले सहजै गर्नेछ।
यस प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘प्रोसेस ट्र्याकिङ’ हो, जसका माध्यमबाट सरुवाका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीहरूले आफ्नो फाइल कुन टेबल वा कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने कुरा अनलाइनबाटै प्रत्यक्ष हेर्न सक्नेछन्। यसले सरुवाका लागि मन्त्रालयका कोठा-कोठा धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सरुवाका पत्रहरू प्रणालीबाटै स्वचालित रूपमा तयार हुनेछन् भने मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी निर्णय र त्यसको सम्पूर्ण विवरण निर्णय भएको २४ घण्टाभित्र स्वतः मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारी प्रशासनलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको मुख्य नीति अनुरूप नै यो डिजिटल प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि सरुवा प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र अपारदर्शिताको अन्त्य हुने तथा कर्मचारीले आफ्नै योग्यता र न्यायोचित आधारमा सहज एवं विश्वासयोग्य सेवा पाउने मन्त्री रावलको भनाइ छ। यो प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक र आधुनिक रूपान्तरण आउने अपेक्षा मन्त्रालयले राखेको छ।
