उज्यालो खबर
गैंडाकोट – नगरभित्र वर्षौंदेखि सरकारी, ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापनका विषयमा गैंडाकोट नगरपालिकाले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ। नगरपालिकाले उनीहरूलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै उचित व्यवस्थापन र सुरक्षित आवासको सुनिश्चितताका लागि आफू निरन्तर काम गरिरहेको जनाएको हो।
नगरपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दशकौँदेखि नगरभित्रका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सयौं भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको समस्या गम्भीर रूपमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ। ती परिवारलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी प्रमाण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यसअघि भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत नापजाँच तथा तथ्यांक संकलनको काम अघि बढाइएको भए पनि आयोग विघटन भएपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र त्यसले पुनः अन्योल सिर्जना गरेको नगरपालिकाको भनाइ छ।
हाल देशका विभिन्न भागमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र भइरहेका बेला त्यसको असर स्थानीय भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायमा परेको र उनीहरूमा असुरक्षा र त्रास बढेको नगरपालिकाले स्वीकार गरेको छ। तर, नगरपालिकाले स्पष्ट रूपमा उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने नभई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको बताएको छ।
विज्ञप्तिमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या केवल प्रशासनिक नभई मानवीय पक्षसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई संवेदनशील रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नगरपालिकाले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर दीर्घकालीन समाधान खोजिने र सबै पक्षलाई समेटेर व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ।
नगर प्रमुख मदनभक्त अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारलाई कुनै पनि प्रकारको डर, त्रास वा अन्योलमा नपर्न आग्रह गर्दै नगरपालिकाले उनीहरूको साथमा रहेर समाधान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारिएको छ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसँगै नागरिकको अधिकार र मानवीय आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्दै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। साथै, प्रभावित परिवारहरूलाई धैर्य राख्न आग्रह गर्दै निकट भविष्यमा ठोस प्रगति हुने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ।
