उज्यालो खबर
कैलाली — सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचनामाथि कडा कारबाही अघि बढाइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै पार्टीका सांसदको घर भने ऐलानी जग्गामै रहेको खुलासा भएको छ। यसले यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चर्को बहस जन्माएको छ।
कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका–१, बसपार्क नजिकै निर्माणाधीन उक्त घर प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनालसँग सम्बन्धित रहेको पुष्टि भएको हो। उक्त घर न त नक्सापास गरिएको छ, न त त्यसको लालपूर्जा नै छ। सरकारी मापदण्डअनुसार अवैध मानिने यस्तो संरचनामाथि कारबाही भइरहँदा सत्तारूढ दलकै सांसद यसमा मुछिनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
खनालका स्वकीय सचिव हर्क पुनले घर ऐलानी जग्गामै रहेको स्वीकार गरे पनि अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको भने अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार खनालका बुबाआमाले भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाबाट उक्त घर निर्माण गरेका हुन्। “घर ऐलानीमा हो, तर कसैको जग्गा मिचेर बनाइएको होइन,” उनले भने।
रोचक पक्ष के छ भने, खनालले निर्वाचनताका आफूलाई ‘लालपूर्जा नभएको सुकुम्बासीको छोरो’ भन्दै मतदातामाझ प्रस्तुत गरेका थिए। भूमिहीनको मुद्दा उठाउँदै चुनाव जितेका उनी अहिले आफैं मापदण्डविपरीत घर निर्माण गरेको विषयमा आलोचनाको केन्द्र बनेका छन्।
लम्की चुहा नगरपालिकाकी प्रमुख शुशिला शाहीका अनुसार उक्त क्षेत्र अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रभित्र पर्छ र त्यहाँका धेरैजसो घरमा लालपूर्जा छैन। भूमि आयोगमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढे पनि अझै पुर्जा वितरण भइसकेको छैन। “ऐलानी जग्गामा बनेको घरको नक्सापास हुँदैन, त्यसैले उहाँको घर पनि पास छैन,” शाहीले स्पष्ट पारिन्।
यस घटनाले एउटा व्यक्तिको मात्र होइन, सिंगो क्षेत्रको समस्या उजागर गरेको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार लम्कीचुहामा मात्रै १६ हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। जिल्लाभर भने एक लाखभन्दा बढी परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन्।
सरकारले एकातिर अतिक्रमण हटाउन डोजर चलाइरहेको छ भने अर्कोतिर हजारौं भूमिहीन परिवार अझै कानुनी मान्यता पर्खिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, “कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ कि हुँदैन?” भन्ने प्रश्न अझ पेचिलो बनेको छ।
अब चासोको विषय के बनेको छ भने—सरकारको डोजर अभियान जारी रहँदा आफ्नै पार्टीका सांसदको घर पनि त्यसबाट जोगिन्छ कि जोगिँदैन?
