उज्यालो खबर
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डीपी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएको छ ।आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
गत शुक्रबार सभामुख पदमा उम्मेदवारले मनोनयन गर्ने तालिका थियो । त्यसदिन अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो ।आज बसेको सभाको बैठकमा सभामुखको निर्वाचनको मिति तय भएके थियो । त्यसअनुसार अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७ मा सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार सभामुखमा एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भए प्रतिनिधिसभामा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपा दुई तिहाइ नतिजक छ । सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत भएकाले प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएनन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको मात्रै १८२ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस ३८, नेकपा एमाले २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७, श्रम संस्कृति पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का ५ सांसद् छन् ।
सभामुख चयन भएसँगै अब उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।उपसभामुखको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुने व्यवस्था छ ।संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सभामुख र उपसभामुखमा फरक दल र फरक लिंगको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
‘सभामुख र उपसभामुखमा फरक दल र फरक लिंगको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ’ गिरी भन्छन्, ‘एकल उम्मेदवारी परेको अवस्थामा भने एउटै दलको पनि हुन सक्दछ ।’प्रतिनिधिसभामा रास्वपासहित ६ दल छन् ।निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने हुन्छ । निर्वाचित भएपछि उपसभामुखले भने राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सभामुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् ।
सभामुख र उपसभामुख दुवै संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छन् । यसकारणले समेत उपसभामुखमा कुन दलबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ ।संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २८४ मा छ । यसले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा योग्य व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्दछ ।
