उज्यालो खबर
काठमाडौं – करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालत ले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै करार कर्मचारीले पनि स्थायी कर्मचारीसरह ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको छ।
सरकारका तर्फबाट दायर पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र मेघरज पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतले यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी आधार नदेखिएको ठहर गरेको जनाएको छ।
यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित संयुक्त इजलासले करार कर्मचारीलाई पनि स्थायीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थायी कर्मचारीको महँगी भत्ता २ हजारबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। तर सो सुविधा करार सेवाका कर्मचारीलाई नदिइएको भन्दै विभेद भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो।
उक्त रिट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटा ले दायर गरेका थिए। अदालतले समान कामका लागि समान सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने ठहर गर्दै करार कर्मचारीलाई पनि उक्त भत्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेको थियो। तर पूर्ण इजलासको पछिल्लो आदेशसँगै सरकारको प्रयास विफल भएको छ।
अब के हुन्छ?
अदालतको अन्तिम आदेशसँगै अब देशभर करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पनि मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने सुनिश्चित भएको छ। कर्मचारी हक–अधिकारका दृष्टिले यसलाई महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।
कानुनी वृत्तमा भने यो निर्णयले सरकारी सेवामा समानताको सिद्धान्तलाई थप मजबुत बनाएको टिप्पणी गरिएको छ।
