उज्यालो खबर
गैँडाकोट- विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन (संशोधन र एकीकरण) विधेयक २०८० मा समावेश कतिपय प्रावधानहरूप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्याब्सन गैँडाकोट (निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन) ले गैँडाकोट नगरपालिकामा संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्र प्याब्सन गैँडाकोटका सचिव निर्मल पाण्डेले बाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो । कार्यक्रममा निजी विद्यालयहरूले लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको योगदान, वर्तमान चुनौती र प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरूप्रति सरोकार व्यक्त गरिएको थियो।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ – निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति दिने, तथा शिक्षण शुल्क, पोशाक, यातायात लगायतका सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू व्यावहारिक, वित्तीय र नैतिक दृष्टिले अव्यवहारिक छन्।यस्ता व्यवस्थाले निजी विद्यालयहरूलाई धराशायी बनाउने, र समग्र शैक्षिक तथा आर्थिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
साथै, सचिव पाण्डेले हालसम्म निजी क्षेत्रले करिब ६ खर्ब लगानी, ४ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना, र ३४ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको तथ्य उल्लेख गर्दै राज्यद्वारा शिक्षामा सुनिश्चित गरिएको न्यायोचित सहकार्य र संरक्षणको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्याब्सन गैँडाकोटका अध्यक्ष भरतबाबु कंडेलले आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमहरूबारे जानकारी गराउँदै भन्नुभयो – “हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाइरहेका छौं। यदि राज्यले हाम्रो मागहरू सम्बोधन नगरेमा, सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी जिल्लास्तरीय, प्रदेशस्तरीय र आवश्यक परेमा केन्द्रीय स्तरसम्म विरोध कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने तयारीमा छौं।”
उहाँले भन्नुभयो , “हामी शिक्षा बेच्ने होइन, सेवा दिने क्षेत्र हौं। तर लगानीमैत्री नीतिविना यो सेवा दीर्घकालीन रूपमा सम्भव छैन। यसैले राज्यले पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हटाएर, यथार्थमा आधारित नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्छ।”
संयुक्त ज्ञापनपत्रमा गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने प्रावधान विधेयकबाट हटाइनुपर्ने,पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने,१० प्रतिशत छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था निरन्तर रहनुपर्ने,छात्रवृत्तिमा भर्ना र वार्षिक र मासिक शुल्क कायम राख्नुपर्ने चार प्रमुख मागहरू राखिएको छ ।
प्याब्सन गैँडाकोटमा नगरभित्रका २२ संस्थागत विद्यालयहरु आवद्ध रहेका छन् ।
