उज्यालो खबर
काठमाडौं- बेलायत सरकारले अध्यागमन नियममा कडाइ गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ अध्यागमन नीतिको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मंगलबार संसदमा पेश गरिएको नयाँ अध्यागमन नियम संसदबाट पारित भएमा आगामी २२ जुलाईदेखि लागू हुनेछ।
नयाँ नियमअनुसार बेलायतको वर्क भिसा प्रणालीमा उल्लेखनीय कडाइ गरिनेछ। विशेषतः कम दक्षता (Low Skill) भएका कामहरूमा अब वर्क परमिट जारी नहुने, तलब सीमा थपिने र डिपेन्डेन्ट भिसा तथा शुल्क छुटका व्यवस्था हटाइनेछ।
सरकारको आधिकारिक वेबसाइट अनुसार, सीपयुक्त (Skilled) कामदारका लागि न्यूनतम वार्षिक तलब सीमा £३८,७०० बाट बढाएर £४१,७०० पुर्याइएको छ। साथै, १८० भन्दा बढी लो स्किल पेशाहरू (जस्तैः रेष्टुरेन्ट म्यानेजर, सेफ, बार म्यानेजर, बेकर्स, होटल तथा क्याटरिङ म्यानेजर आदि) अब वर्क भिसाको दायराबाट हटाइनेछ।
यसअघि लेभल थ्री (RQF Level 3) मा पर्नेसमेत धेरै नेपालीले वर्क भिसा लिइरहेका थिए। अब भने आरक्यूएफ लेभल ६ वा माथिका पेशामा मात्र वर्क भिसा दिने व्यवस्था लागू हुनेछ।
बेलायतमा पढाइ सकेर पोस्ट स्टडी वर्क (PSW) अन्तर्गत फुलटाइम काम गरिरहेका धेरै नेपाली विद्यार्थीले वर्क भिसामा स्विच गर्न खोजिरहेका छन्। तर, नयाँ नियमले त्यो प्रक्रिया झन् जटिल र लगभग असम्भवजस्तै बनाउने देखिएको छ।
भिजा क्वेष्ट यूकेका निर्देशक तथा अध्यागमन सल्लाहकार विष्णु खरेलका अनुसार, “पहिला ग्राजुएटपछि पनि लो स्किल काममा वर्क भिसा पाइन्थ्यो, अब भने त्यस्ता अवसरहरू समाप्त हुनेछन्। यसले पिएसडब्लुपछि वर्क परमिटमा बस्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई ठूलाे झट्का दिनेछ।”
नयाँ नियमअनुसार, वर्क भिसा प्राप्त गर्नेहरूले आफ्ना डिपेन्डेन्ट (संगी–साथी वा परिवार) ल्याउन नपाउने, र कुनै किसिमको शुल्क छुट (fee waiver) पनि नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारको भनाइमा, अबदेखि रोजगारदाताहरूले स्थानीय कामदारलाई तालिम दिने योजना प्रमाणित गरेपछि मात्रै विदेशबाट श्रमिक ल्याउन पाउनेछन्।
गृहमन्त्री यभेट कूपरले नयाँ अध्यागमन नीतिबारे संसदमा सम्बोधन गर्दै भनिन्, “हामी अध्यागमन प्रणालीलाई पुनः नियन्त्रणमा ल्याउँदैछौं। आप्रवासन संख्यामा कटौती गर्दै बेलायतमै सीप र तालिममा लगानी बढाउने लक्ष्य लिएका छौं।”
सोलिसिटर राजु थापाका अनुसार, “अध्यागमन प्रणालीमा व्यापक दुरुपयोग बढेपछि सरकारले यस्तो कठोर नीति ल्याएको हो। अब विद्यार्थी, वर्क परमिटदेखि असाइलमसम्म सबै रुटमा सरकार कडाइ गर्दै गएको छ।”
बेलायत सरकारले सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा थप केही कडाइहरू गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसमा आप्रवासन सीप शुल्क वृद्धि, अंग्रेजी भाषा मापदण्ड थप कडा बनाउने, नयाँ पारिवारिक नीति लागू गर्ने र सीमा सुरक्षा कडा पार्ने कार्यहरू समावेश छन्।
त्यस्तै, वर्क भिसाबाट स्थायी बसोबास (PR) लिनका लागि अब ५ वर्ष होइन १० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने विषयमा पनि अन्तिम निर्णय यही वर्ष हुने सरकारको तयारी छ।
तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ मा बेलायतले २,१०,९८० जनालाई वर्क भिसा दिएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७ प्रतिशत कम भए पनि सन् २०१९ को तुलनामा ५३ प्रतिशतले बढी हो।
