उज्यालो खबर
चितवन । उच्च अदालत पाटनले २०८० कार्तिक १५ गते प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तीलाई लिएर भक्तपुर जिल्ला, मध्येपुर ठिमी नगरपालिका वडा नंं ७ वस्ने अधिवक्ता अनिता थापाले नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रभु बैंक लगायतलाई विपक्षी वनाएर दायर गरेको मुद्धामा फैसला गर्दै प्रभु बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा २०८१।०१।०९ गते सम्म मात्र अशोक शेरचनले काम गर्न पाउने व्याख्या ग¥यो ।
प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको नियुक्ति खारेजी गरि पाउँ भनी दायर मुद्दा खारेज गर्दै उच्च अदालतले उनको कार्यकाल २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म योग्य रहेको ब्याख्या गरेको हो । उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश प्रकाश खरेलको संयुक्त इजालसले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन कार्यान्वयन भएको मिति २०७४ बैशाख १० गते देखी अधिकतम दुई कार्यकाल (वढीमा ८ वर्ष) सम्ममात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा वहाल हुन पाउने व्याख्या गरेको थियो ।
साबिकको ऐनबमोजिम कार्य गरेको अवधि पनि नयाँ ऐन बमोजिमको कार्यकालमा गणना गरिने भनी कुनै व्यवस्था नगरी कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था यो ऐन प्रारम्भ भएपछि लागू हुने गरी व्यवस्था गरेको कुरालाई यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघिको अवधिलाई पनि गणना हुने भनी बलपूर्वक व्याख्या गर्नु न्यायिक र कानूनसम्मत नहुने उच्च अदालतले गरेको व्याख्यामा छ । फैसलामा भनिएको छ “बाफियाको दफा २९ को उपदफा (२) मा एक कार्यकाल चार वर्षको हुने र २ कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने देखिँदा प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको मिति २०७४।०१।१० देखि गणना हुने गरी विपक्षी अशोक शेरचन बैंकको कार्यकारी प्रमुख पदमा ८ वर्षसम्म अर्थात २०८२।०१।०९ सम्म काम गर्न सक्षम र योग्य देखिन्छन् । ”
अदालतको यस ब्याख्यासँगै अब मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका अन्य बैंक, हिमालयन बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाँडे, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेल, गुड विल फाईनासका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज काजी तुलाधरको कार्यकाल आगामी बैशाख ९ गते सकिने भएको छ ।
उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले गत श्रावण २५ गते उत्प्रेषणको आदेशले उक्त फैसला वदर गरिपाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । तर विभिन्न मितिमा पेशी चढेतापनी अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको छैन । अन्तीम पटक चैत्र २९ गते शुक्रवारको लागि न्यायाधिस श्री विनोद शर्मा र श्री अव्दुल अजीज मुसलमान को ईजलासमा पेशी तोकिएको भएतापनी ईजलास वस्न सकेन । साथै, आगामी पेशी २०८२ साल जेठको ३० गतेलाई पेशी तोकिएको छ । बैशाख ९ गते सम्म पदमा वहाल रहन पाउने उच्च अदालतको आदेश भईसकेको र सर्वोच्च अदालतवाट कुनै पनी आदेश प्राप्त नभएकोले पाँचै जना सिईओ एकै दिन घर जाने भएका हुन् ।
लामो समयसम्म एकै व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा वहाल रहँदा संस्थागत सुशासन कमजोर हुने, संस्थामा व्यक्ति हावी हुने जस्ता कारणले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनमा नै स्पष्ट रुपमा “कार्यकारी प्रमुख लगातार दुई पटकभन्दा बढी उक्त पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन नसक्ने गरी सम्बन्धित संस्थाले आफनो नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यो निर्देशन जारी हुँदा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमावलीमा सो व्यवस्था नभएको भए आगामी साधारण सभाले सो सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने छ ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर मर्जर तथा एक्विीजिसन तथा अन्य वहानामा प्रभु बैंकमा शेरचन, नेपाल इनभेष्टमेण्ट मेघा बैंकमा पाँडे, हिमालयन बैंकमा राणा, साईन रेसुङ्गा विकास बैंकमा पौडेल र गुडविल फाईनान्समा तुलाधर विगत लामो समयदेखी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत थिए ।
उच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र शेरचनले दायर गरेको मुद्धामा कुनै किसिमको फैसला नआएकोले पाँच वटै बैंकका संचालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विकल्प खोज्न थालिसकेका छन् । आर्थिक वर्षको क्लोजिङ्ग नजिकिदै गएको सन्दर्भमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तीलाई थाती राख्दै असुलीलाई ध्यान दिनको लागि दोश्रो वरियताका अधिकृतलाई कायम मुकायम दिएर काम चलाउने मनस्थितीमा समेत संचालक समिति हुने सक्ने देखिन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनमा “ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था भएकोले श्रावण ९ गते सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।
उच्च अदालत पाटनले २०८० कार्तिक १५ गते गरेको फैसला
